उच्च सरकारी कार्यालय बीरगंजद्वारा चिनी कारखानाको जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम

बीरगंज, १६ बैशाख

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बीरगंजले बीरगंज–१४ मा रहेको साबिकको चिनी कारखानाको सरकारी जग्गा खाली गर्न ३५ दिने समयसीमा दिएको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चिनी कारखानाको कित्ता नम्बर १३२३ मा बनाइएका घरटहराहरू हटाउन आग्रह गरेको हो। ती टहराहरूमा अहिले पनि केही व्यक्तिहरू अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेको उल्लेख गर्दै, कार्यालयले “अबको ३५ दिनभित्र स्वतः हट्न” चेतावनी दिएको छ।

सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा आवश्यक

सह–न्यायाधिवक्ता कोष हरि निरौलाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ— २०७९ साल वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त जग्गा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्ज तथा पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको छ।

उक्त स्थानमा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने योजना रहेकाले तत्काल नक्सा, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जग्गा खाली गर्नु आवश्यक भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

स्वेच्छाले नहटे कानुनी कारबाही

कार्यालयले घरटहरामा बसोबास गरिरहेकाहरूसँग सहकार्यको आग्रह गर्दै चेतावनी पनि दिएको छ — यदि तोकिएको ३५ दिनभित्र जग्गा खाली नगरेमा कानून अनुसार बाध्यात्मक कारबाही हुनेछ।

चिनी कारखाना खारेज, जग्गा सरकारी स्वामित्वमा

तत्कालीन वीरगञ्ज चिनी कारखाना अहिले खारेज भइसकेको छ। कारखाना रहेको जग्गा साबिक मजडिहा पिप्रा वडा–२ मा पर्थ्यो, जुन हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ मा पर्ने कित्ता नम्बर १३२३ को रूपमा कायम छ।