असोज ४ रौतहट
रौतहटको गौरस्थित भन्सार कार्यालयले लिलामी गरेको स्क्र्याप सवारी साधनलाई नियमविपरीत टुक्राटुक्रा नगरी सिधै लैजान खोज्दा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। ठेकेदारले भन्सारको नियमलाई बेवास्ता गर्दै गाडी र मोटरसाइकलहरू सिधै लोड गर्न थालेपछि स्थानीय सञ्चारकर्मी र बासिन्दाले त्यसलाई रोकेका छन्। यस घटनाले भन्सारको लिलामी प्रक्रिया र राजस्व चुहावटको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
भन्सार कार्यालय गौरले हालै लिलामीमार्फत विभिन्न सामग्री तथा सवारी साधनहरूको बिक्री गरेको थियो, जसमा १६४ थान मोटरसाइकल, ३ वटा टेम्पो, १ वटा जीप र २ वटा चारपाङ्ग्रे गाडी समावेश थिए। यी सबै सवारी साधनहरूलाई कवाडीको दरमा कुल २५ लाख ११ हजार रुपैयाँमा गजराज ट्रेडर्सले सकार गरेको हो। लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि ठेकेदारले ती साधनहरूलाई सिधै ट्रकमा लोड गर्न थालेका थिए।
भन्सार नियमको उल्लङ्घन
नेपालको भन्सार कानुनअनुसार, यसरी लिलामी गरिएका कवाडी वा स्क्र्याप सवारी साधनहरूलाई ढुवानी गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा टुक्राटुक्रा पारेर मात्रै लैजानुपर्ने प्रावधान छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता नहुने पत्रु/कवाड (स्क्राप) मा लिलाम बिक्री गरिएका सवारी तथा ढुवानी साधनहरू निलाम सकारकर्ताले उठाई लैजानु अगाडी नै आफ्नो खर्चमा प्रत्येक साधनहरूको चेसिस र इन्जिन नम्बरहरू रद्द गरि टुक्रा पारी पत्रु /कवाडीको रूपमा उक्त साधनहरू उठाई लैजानु पर्ने अधिकारीक रुपमा सुचना निकाले पनि यो नियमको मुख्य उद्देश्य लिलामी भएका गाडीहरूलाई पुनः प्रयोगमा आउन नदिनु र त्यसबाट हुन सक्ने राजस्व चुहावटलाई रोक्नु हो। तर, ठेकेदारले सो नियमको पालना नगरी सम्पूर्ण साधनहरूलाई जस्ताको त्यस्तै लैजान खोजेपछि स्थानीय पत्रकार सत्येन्द्र प्रताप सिंहसहित अन्यले तत्काल विरोध जनाए। उनीहरूको अवरोधपछि ठेकेदार तत्कालका लागि पछि हटेका छन्।
अधिकारीको भनाइ र ठेकेदारको व्यवहारमा फरक
स्थानीय पत्रकार सत्येन्द्र प्रताप सिंहले यस विषयमा भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकास कुमार रजकसँग कुरा गर्दा ठेकेदारलाई नियमअनुसार नै टुक्रा पारेर लैजान निर्देशन दिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर, ठेकेदारले सो निर्देशनलाई अटेर गरी कार्य अगाडि बढाउन खोज्नुले भन्सारका कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोबारे समेत आशंका उत्पन्न भएको छ। यस किसिमको कार्यले भविष्यमा राजस्व चुहावट र अन्य आर्थिक अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले यस घटनाको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
स्थानीयस्तरमा उठेको यो आवाजलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायले यस घटनामा तत्काल छानबिन गरी भन्सार नियमको कडाईका साथ पालना गराउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस किसिमका घटनाहरूले राज्यको राजस्व संकलन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने हुँदा यसको समयमै समाधान गर्नु जरुरी छ।
