बारा, १२ जेठ
यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाका प्रमुख चिन्तन आचार्यले कार्यालयमा विभिन्न समूह तथा राजनीतिक दबाब आउने गरेको स्वीकार गर्दै पनि सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र बिचौलियारहित बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
कलैयास्थित कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख आचार्यले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र स्वच्छ सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । तर बाह्य हस्तक्षेप, अनावश्यक दबाब तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण काम गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनले बताए ।
“हामी नियम र प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेका छौँ । विभिन्न समूह तथा व्यक्तिबाट दबाब आउने गर्छ, तर कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया मिचेर काम गर्दैन,” उनले भने ।
पछिल्लो समय यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको चलखेल रहेको गुनासो बढिरहेका बेला प्रमुख आचार्यले बिचौलिया समस्या समाजकै प्रवृत्तिसँग जोडिएको टिप्पणी गरे । यद्यपि कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै बिचौलियालाई संरक्षण वा सहयोग नगरेको उनको दाबी छ ।
उनले सेवाग्राहीलाई कुनै व्यक्ति वा एजेन्टमार्फत काम गराउन नपर्ने स्पष्ट पार्दै आफैं कार्यालयमा उपस्थित भएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरे । “हामीले सूचना अधिकारी तथा सहायता डेस्कको व्यवस्था गरेका छौँ । सेवाग्राहीले आवश्यक जानकारी सहज रूपमा पाउन सक्छन्,” उनले बताए ।
कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने तथा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यालयले सेवामा पारदर्शिता कायम गर्न सूचना प्रवाह, टोकन प्रणाली तथा नागरिक सहायता सेवामा समेत सुधार गरेको जनाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स, सवारी दर्ता, नविकरण तथा अन्य सेवाका क्रममा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव भोग्नुपरेको गुनासो विगतदेखि उठ्दै आएको छ । तर कार्यालय प्रशासनले पछिल्लो समय बिचौलियारहित सेवा प्रणाली प्रभावकारी बनाउने दिशामा कदम चालिएको दाबी गरेको छ ।
स्थानीय सेवाग्राहीहरूले पनि कार्यालयले सेवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही सेवाग्राहीले अझै समस्या रहेको बताए पनि अधिकांशले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर प्रक्रिया पूरा गर्दा काम सहज हुने अनुभव सुनाएका छन् ।
प्रमुख आचार्यको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारी कार्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको प्रभाव तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पारदर्शिताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । सरोकारवालाहरूले यातायात कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
