बारा , १४ जेठ
मधेस प्रदेशमा उद्योग प्रशासन अब संघीय कार्यालयको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ। लामो समयदेखि अल्झिएको अधिकार हस्तान्तरणको विषय अन्ततः टुंगोमा पुगेपछि प्रदेश सरकारभित्र उत्साह थपिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को निरन्तर पहलपछि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकार मातहत आउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो।
संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको यो अधिकार सात वर्षसम्म रोकिएको थियो। तर मन्त्री पटेलले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै संघीय सरकारसँग पटक–पटक समन्वय गरेपछि अन्ततः उद्योग विभागले सम्बन्धित फाइल तथा अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब ठूला उद्योग बाहेक अधिकांश उद्योगसम्बन्धी सेवा प्रदेशस्तरबाटै उपलब्ध हुनेछन्। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार अब उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया छिटो, सहज र पारदर्शी बन्नेछ। यससँगै स्थानीय लगानी प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना तथा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
विशेषगरी मधेस प्रदेशमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि यो निर्णयलाई कोसेढुंगा मानिएको छ। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशामा यो उपलब्धि महत्वपूर्ण रहेको विश्लेषण भइरहेको छ।
राजनीतिक तथा औद्योगिक वृत्तमा मन्त्री कनिश पटेल ले लामो समयदेखि रोकिएको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर परिणाममुखी नेतृत्व प्रस्तुत गरेको चर्चा भइरहेको छ। प्रदेश अधिकारको सवालमा देखिएको सक्रियता र निरन्तर दबाबकै कारण मधेसले व्यवहारिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।
