रौतहट , १५ जेठ
नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र शैक्षिक सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर रौतहटको परोहा नगरपालिकामा भने सरकारी घोषणाको उपहास भइरहेको छ । नगरपालिकाको वडा नं. २ स्थित मावि जिङगड्वा बेलविछवा र वडा नं. ३ स्थित मावि तेजापाकड विगत लामो समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति विव्यस विहीन हुँदा शैक्षिक र प्रशासनिक अराजकता चुलिएको छ ।
जिङगड्वामा १० वर्ष र तेजापाकडमा ४ वर्षदेखि रिक्तता
शिक्षा नियमावली २०५९ र शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन सहितको दफा १२ मा अभिभावक भेलाबाट विव्यस गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर जिङगड्वा बेलविछवा माध्यमिक विद्यालयमा विगत १० वर्षदेखि विव्यस गठन हुन सकेको छैन । पूर्व अध्यक्ष सहदेव राय यादवको निधन भएपछि विद्यालय प्रशासनले नयाँ समिति गठनका लागि कुनै ठोस सूचना समेत निकाल्न सकेको छैन ।
यता तेजापाकड माध्यमिक विद्यालयमा पनि विगत ४ वर्षदेखि विव्यस रिक्त छ । गत वैशाख ११ गते सूचना निकालेर १९ गतेका लागि अभिभावक भेला बोलाइए पनि दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सो भेलामा विभिन्न पदका लागि ४४ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर सहमति जुट्न नसक्दा पटक-पटक भेला स्थगित हुँदै आएको छ । हस्तक्षेप गरेर भए पनि गठन गर्नुपर्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले विद्यालयको यो अवस्थाप्रति दुख व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राज्यका हरेक निकायमा परिवर्तन आए पनि विद्यालयमा सहमति हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । शर्माले भन्नुभयो, सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा अब नियमसंगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर भए पनि समिति गठनको प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विद्यालयमा अभिभावकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक निकाय नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ । स्थानीयका अनुसार विव्यस नभएकै कारण निम्न समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्: दरबन्दी मिलान र शिक्षकहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको ।
शिक्षकहरूको ग्रेड वृद्धि, तलब वृद्धि र अन्य सेवा सुविधाहरू सिफारिस हुन नसकेको । कक्षा वृद्धि र विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि हुने सिफारिसहरू ठप्प । विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकेको ।
स्वतन्त्र सांसद प्रत्याशी फिरोज अख्तरले विद्यालयलाई नयाँ पुस्ता र नयाँ सोचभन्दा पनि पुरानै संरचना र मिलिभगतमा कमाई खाने भाँडो बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विद्यालयमा देखिएको यो गतिरोध अन्त्यका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर शैक्षिक विकासमा ध्यान दिने प्रतिनिधि चयन हुनु अनिवार्य छ ।
लामो समयसम्म विव्यस गठन नहुनुले परोहा नगरपालिकाको शैक्षिक साखमाथि मात्र होइन सयौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सम्बन्धित निकाय र विद्यालय प्रशासनले यस विषयमा तत्काल गम्भीर कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ ।
