रौतहट , १५ जेठ
जिल्लाको पश्चिमी भेग भएर बग्ने लालबकैया नदी यतिबेला नीति–नियम र कानुनको धज्जी उडाउँदै भइरहेको व्यापक अवैध उत्खननका कारण अस्तित्वको संकटमा परेको छ। कानुनी रूपमा टेण्डर प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा पनि नदीका विभिन्न घाटबाट दैनिक सयौंको संख्यामा ट्रयाक्टरहरूले ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसारपसार गरिरहेका छन्।
स्थानीयका अनुसार यो दोहन चोरी–छिपे नभई सुरक्षा निकाय केही जनप्रतिनिधि जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारी र तस्करहरूबीचको कथित सेटिङमा खुलेआम भइरहेको छ।
गुजरा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने जंगलसहिया, सिमरी, राँगी तथा बोटावा घाटहरू अहिले अवैध उत्खननका मुख्य केन्द्र बनेका छन्। बिहानैदेखि अबेर रातिसम्म ती घाटहरूमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने र ढुवानी गर्ने कार्य निर्वाध चलिरहेको छ।
फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव नदी ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि टेण्डर प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनले हालसम्म नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तस्कर समूहले उठाइरहेका छन्। उता गुजरा नगरपालिकामा पनि विगत दुई वर्षदेखि टेण्डर नखुल्दा नदी क्षेत्र खुला कमाइको स्रोत बनेको स्थानीयको आरोप छ।
स्रोतका अनुसार अवैध उत्खननमा संलग्न ट्रयाक्टर व्यवसायीहरूले विभिन्न सुरक्षा पोस्टहरूलाई मासिक रूपमा मोटो रकम बुझाउने गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुर लक्ष्मिनियामा प्रति ट्रयाक्टर मासिक ४ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरिएको दाबी गरिएको छ।
रकम बुझाएकै कारण प्रहरी कार्यालयकै अगाडिबाट नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्रयाक्टरहरू निर्धक्क ओहोरदोहोर गर्छन् तर प्रहरी मौन छ स्थानीय समाजसेवी मैनुदिन अन्सारीले भने।
केही जनप्रतिनिधिले त आफ्नै ट्रयाक्टरहरू प्रयोग गरेर उत्खनन गरिरहेको र कतिपयले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मौन समर्थन दिइरहेको अवस्थाले नदी दोहन नियन्त्रण बाहिर गएको छ।
अवैध उत्खनन र क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका टिपरका कारण समनपुर घाटस्थित बागमती पुल समेत जोखिममा परेको छ। अत्यधिक भारले गर्दा पुलको संरचना कमजोर बन्दै गएको र सडकहरू समेत क्षतिग्रस्त हुन थालेका छन्। अनियन्त्रित दोहनले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रनुका साथै खेतीपाती र जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नदी अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति रौतहट यतिबेला निष्कृय र मुकदर्शक बनेको आरोप लागेको छ। यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले अवैध उत्खननबारे गुनासो प्राप्त भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले केही दिनभित्रै स्थलगत अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
त्यस्तै मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोबिन्द थपलिया र सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कृष्ण ढकालले पनि अवैध उत्खनन रोक्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनीहरूले यदि प्रहरीकै संलग्नता पुष्टि भए कसैलाई नछोड्ने र विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
