बारा , १५ जेठ
“सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा” भन्ने नारासहित देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको झण्डै एक दशक पुग्न लागेको छ। तीन तहका सरकार गठनपछि गाउँगाउँमा सडक, ढलान तथा पूर्वाधार निर्माण तीव्र रूपमा बढेको छ। पहिले हिलो र धुलोले हैरान हुने ग्रामीण बस्ती अहिले पक्की सडकसँग जोडिएका छन्। तर विकाससँगै अर्को गम्भीर समस्या पनि बढ्दै गएको छ—सार्वजनिक सडकको अव्यवस्थित प्रयोग र अतिक्रमण।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका ढलान तथा कालोपत्रे सडक अहिले आवतजावतभन्दा बढी अन्नबाली सुकाउने थलो बन्न थालेका छन्। मकै, गहुँ, धान लगायतका अन्नबाली सिजनमा स्थानीयहरूले सडकभरि फैलाएर सुकाउने प्रवृत्ति बढ्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ।
फेटा गाउँपालिका वडा नं. ७ गम्हरियामा बुधबार यस्तै लापरबाहीका कारण ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। स्थानीयका अनुसार सडकको ढलान भागमै मकै सुकाइएको अवस्थामा मोटरसाइकल चालक रंजित कुमार अनियन्त्रित हुन पुगेका थिए। सडकमा छरिएको मकैका कारण मोटरसाइकल चिप्लिन खोजेपछि उनी दुर्घटनाबाट मुस्किलले जोगिएका थिए।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार गाउँका धेरै सडक अहिले “सार्वजनिक बाटो” भन्दा पनि “घरको आँगन” जस्तै प्रयोग हुन थालेका छन्। कतै मकै सुकाइन्छ, कतै गहुँ थुपारिन्छ भने कतिपय स्थानमा निर्माण सामग्री नै सडकमा राख्ने गरिएको छ। यसले पैदलयात्री, साइकल तथा मोटरसाइकल चालक सबैलाई जोखिममा पारिरहेको छ।
स्थानीय युवाहरू भन्छन्, विकासको नाममा बनेका सडक यदि सुरक्षित रूपमा प्रयोग हुन सकेनन् भने त्यसको औचित्य नै हराउँछ। करोडौँ खर्च गरेर बनाइएका सडक जनताको सुविधाका लागि हुन्, व्यक्तिगत उपयोगका लागि होइनन् भन्ने चेतना अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यातायात जानकारहरूका अनुसार सडकमा अन्न सुकाउँदा दुई प्रकारका जोखिम हुन्छन्। पहिलो, सवारी चिप्लिने सम्भावना बढ्छ। दोस्रो, चालकको ध्यान विचलित हुँदा आकस्मिक दुर्घटना हुन सक्छ। विशेषगरी रातिको समयमा यस्ता गतिविधि झन् खतरनाक हुने बताइन्छ।
स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरू भने यस विषयमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। सार्वजनिक सडकको संरक्षण र सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अनुगमन र सचेतनामूलक अभियान कमजोर देखिएको छ।
गम्हरियाको घटनाले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के विकास केवल सडक निर्माणसम्म सीमित हो, कि त्यसको सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग सुनिश्चित गर्नु पनि सरकार र नागरिकको साझा दायित्व हो ?
स्थानीयहरूले अब गाउँपालिकाले सार्वजनिक सडक अतिक्रमण रोक्न स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, जनचेतना अभियान चलाउनुपर्ने तथा लापरबाही गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
