बारा, २८ जेठ
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ समाप्त हुन लागेसँगै बाराका दुई स्थानीय तह देवताल गाउँपालिका र बारागढी गाउँपालिकाले भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै योजना तथा कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गरी आवश्यक कागजात पेश गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
देवताल गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३०(७) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न गरी लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ। गाउँपालिकाले वडा कार्यालय, विषयगत शाखा, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, फर्म तथा संघ–संस्थालाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरी अनुगमन समितिबाट अनुगमन समेत गराई भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्न सूचना जारी गरेको हो।
सूचनामा आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा कर दाखिला, संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्ने, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भौचर बुझाउने तथा विभिन्न निकायमा प्रतिवेदन पठाउने कार्य एकैपटक गर्नुपर्ने भएकाले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र कागजात पेश नगरी भुक्तानी हुन नसकेमा कार्यालय जवाफदेही नहुने समेत स्पष्ट गरिएको छ।
यस्तै, बारागढी गाउँपालिकाले पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३०(१) बमोजिम भुक्तानी तथा निकासा बन्द गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान स्मरण गराउँदै सूचना जारी गरेको छ। गाउँपालिकाले अन्तिम समयमा प्रणालीमा अत्यधिक चाप पर्ने, सर्भर डाउन हुने तथा लेखा व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ।
बारागढी गाउँपालिकाको सूचनाअनुसार गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रम असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गरी असार २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी लिई फरफारक गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र फाइल पेश नगर्ने वा भुक्तानी लिन नआउने पक्षप्रति कार्यालय जिम्मेवार नहुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने वित्तीय व्यवस्थापन, कर दाखिला, अनुदान फिर्ता तथा प्रतिवेदन तयारीजस्ता कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समयमै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याउन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका छन्। यसले आर्थिक अनुशासन कायम राख्नुका साथै वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन समयमै तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
