सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम ९७(१०) ले उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको निर्माण कार्य आफैं सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्र्याक्टरमार्फत गराउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले यस्ता कार्य गर्ने उपभोक्ता समितिको अभिलेख राखी भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नदिने तथा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
तर कोल्हवी नगरपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत उपभोक्ता समितिको आवरणमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गराएको महालेखाको ठहर छ।
प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई दिइएको १० लाख २७ हजार ४८९ रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण कार्य हरे राम निर्माण सेवा, कोल्हवी मार्फत सम्पन्न भएको पाइएको छ। त्यसैगरी वडा नं. ११ मा नाला तथा सडक ढलान उपभोक्ता समितिलाई दिइएको ७ लाख २४ हजार ७५५ रुपैयाँ ३८ पैसा बराबरको काम रियान्स निर्माण सेवा, कोल्हवी ले गरेको भेटिएको छ।
त्यस्तै नगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पिसिसी ढलान उपभोक्ता समितिलाई दिइएको २८ लाख ९२ हजार ११ रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य जयन्ती एण्ड प्रविन निर्माण सेवा प्रालि, कोल्हवी मार्फत गराइएको महालेखाले औंल्याएको छ।
महालेखाको निष्कर्ष अनुसार उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदार परिचालन गरी गरिएको यी तीनवटै योजनाको कुल रकम ४६ लाख ४४ हजार २५५ रुपैयाँ अनियमित रहेको छ। प्रतिवेदनले यस्ता उपभोक्ता समितिको अभिलेख राखी आगामी दिनमा कुनै पनि निर्माण कार्य नदिन तथा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले कोल्हवी नगरपालिकाको अर्को गम्भीर कमजोरीका रूपमा उपभोक्ता समिति छनोट प्रक्रियालाई पनि औंल्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने, प्रस्ताव माग गर्ने वा समुदायबाट निवेदन आह्वान गर्ने लगायतका प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।
तर कोल्हवी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका विभिन्न योजनामा सम्झौता अघि पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पालना गरेको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ। यसले उपभोक्ता समितिहरू पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सहभागितामूलक ढंगले छनोट भएका थिए भन्ने पुष्टि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले यस प्रकारको कार्यशैलीले विकास निर्माणको गुणस्तर, लागत तथा समय व्यवस्थापनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै भविष्यमा लाभग्राही समूह वा उपभोक्ता समिति छनोट गर्दा कानुनअनुसार खुला, पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहमा जनसहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गठन गरिने उपभोक्ता समितिलाई केवल कागजी माध्यम बनाएर वास्तविक काम ठेकेदारलाई सुम्पिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि कोल्हवी नगरपालिकाको विकास निर्माण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाभित्र योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग भएको संकेत गरेको छ। कानुनले निषेध गरेको कार्यमा नगरपालिकाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कसरी स्वीकृति दिए, उपभोक्ता समितिहरू कसरी गठन भए र निर्माण व्यवसायीहरू कसरी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए भन्ने विषयमा अब सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिनको आवश्यकता देखिएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कोल्हवी नगरपालिकामा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको आर्थिक अनुशासनहीनता, कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन र उपभोक्ता समितिको दुरुपयोगबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। स्थानीयवासीले दोषीमाथि कारबाही र अनियमित रकमको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
