बारा , २८ जेठ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार निजगढ नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ करोड ३७ लाख ४१ हजार ३२२ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। प्रतिवेदनले नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन, खर्च व्यवस्थापन तथा वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको चालु वर्षको प्रारम्भिक बेरुजु ८३ दफामा ११ करोड ५४ लाख १५ हजार ६६१ रुपैयाँ रहेकोमा प्रतिक्रियाबाट केही रकम फर्छ्योट भएपछि ८३ दफामै ११ करोड ३७ लाख ४१ हजार ३२२ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो। यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, जिम्मेवारी नसारेका तथा नियमविपरीत खर्च गरिएका शीर्षकहरू समावेश छन्।
महालेखाका अनुसार गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ७३ करोड ४१ लाख ५७ हजार ४८० रुपैयाँ रहेको थियो। चालु वर्षको थप बेरुजु जोडिएपछि तथा सीमित रकम मात्र सम्परीक्षणबाट फर्छ्योट हुँदा नगरपालिकाको कुल बाँकी बेरुजु ८३ करोड २३ लाख ९७ हजार ४७७ रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिले निकै उच्च मानिएको छ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न शीर्षकमा भएको अनियमितता औंल्याइएको छ। वितरण गरिएको रकमको भर्पाई पेश नगरिएको, बैठक भत्ता नियमविपरीत वितरण गरिएको, आवश्यकताभन्दा बढी बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको, कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई बढी भुक्तानी गरिएको, तलब तथा पारिश्रमिकमा कर छुट दिइएको, पदपूर्ति समितिको बैठक भत्ता वितरणमा त्रुटि भएको तथा निर्धारित नर्म्स विपरीत दर कायम गरी खर्च गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै जोखिम भत्ता, जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराइएको, छुट तलब भुक्तानी, कानुनी व्यवस्था विपरीत भत्ता वितरण, कानुनबमोजिम गठन नभएका समितिहरूलाई बैठक भत्ता भुक्तानी, कर कट्टी नगरी रकम भुक्तानी, इन्धन सुविधा तथा अनुगमन भत्तामा समेत बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाले औंल्याएका केही प्रमुख बेरुजुहरूमा चालु आर्थिक वर्षको पेश्की बाँकी ४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पेश्की बाँकी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पेश्की १८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पेश्की व्यवस्थापनतर्फ २१ लाख ८५ हजार ३२५ रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पेस्की बाँकी १ करोड १३ लाख ११ हजार रुपैयाँ समावेश छन्।
सम्परीक्षणका क्रममा विभिन्न २१ वटा दफाबाट १ करोड ७१ लाख ७५ हजार ६६४ रुपैयाँ सम्बन्धित निकायले फर्छ्योट तथा पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि बाँकी बेरुजुको आकार अझै ठूलो रहेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकालाई असुल गर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल गर्न, प्रमाण कागजात पेश गर्न बाँकी रहेका खर्चहरूको पुष्टि गर्न, पेस्की फर्छ्योट गर्न तथा कानुन र वित्तीय अनुशासनअनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकका लागि निजगढ नगरपालिकाको बढ्दो बेरुजु चिन्ताको विषय बनेको छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु घटाउनेतर्फ नगरपालिकाले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
