उपेन्द्र पासवान
रौतहट, २५ जेठ
संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि मधेश प्रदेशका दलित समुदाय अझै पनि गरिबी, सामाजिक विभेद, भूमिहीनता, बेरोजगारी र अवसरको अभावसँग जुधिरहेका छन्। यिनै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थापित दलित विकास समितिले समस्या समाधानमा सक्रिय र प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने जनाएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा दलित विकास समिति, मधेश प्रदेशको आयोजनामा शनिबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित तराई इन होटलमा सम्पन्न दलित अगुवा भेला तथा गोष्ठीमा सहभागीहरूले दलित समुदायको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे गम्भीर छलफल गरेका थिए।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासवानले दलित समुदायका समस्या र गुनासाहरू सुन्दा उनीहरूको जीवन अझै पनि सामाजिक विभेद, बहिष्करण, गरिबी र अवसरको अभावबाट प्रभावित रहेको अनुभूति भएको बताए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार र सामाजिक सम्मानका क्षेत्रमा दलित समुदायले अझै कठिन चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि समिति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक उत्थानका लागि समिति गठन गरेको स्मरण गराउँदै अब समितिले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
गोष्ठीमा सर्लाही र रौतहटका दलित अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। कार्यक्रममा दलित समुदायले भोगिरहेका विभेद, राज्यबाट अपेक्षित सेवा–सुविधा तथा सामाजिक न्यायका सवालमा अनुभव आदान–प्रदान र विचार–विमर्श भएको थियो।
दलित अधिकारकर्मी पुनित रामले लामो संघर्षपछि दलित विकास समिति गठन हुनु समुदायका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। तर समितिलाई केवल औपचारिक संरचनामा सीमित नराखी पर्याप्त स्रोतसाधन, अधिकार र कार्यक्षमतासहित सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समुदाय स्वयं संगठित, सचेत र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले संविधान र कानुनले दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा छुवाछूत, जातीय विभेद र हिंसाका घटनाहरू अझै अन्त्य हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदाय न्याय, सुरक्षा र अवसरबाट अझै वञ्चित हुन बाध्य छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलास दासले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाखभन्दा बढी रहेको र त्यसमध्ये करिब १० लाख दलित समुदाय रहेको जानकारी दिए। प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब १६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा अझै पछाडि रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार दलित समुदायमा विद्यालय छाड्ने दर उच्च छ भने उच्च शिक्षामा पहुँच न्यून छ। स्वास्थ्य सेवा, पोषण, सरसफाइ र सुरक्षित आवासको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। भूमिहीनता, बेरोजगारी तथा वैदेशिक श्रममा निर्भरता अन्य समुदायको तुलनामा बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी सेवा, प्रशासनिक संरचना तथा नीति निर्माण तहमा जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, शिक्षा तथा रोजगारीमा विशेष अवसर, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यसँग माग गरेका छन्। साथै राज्यका निकायहरूलाई अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेका छन्।
गोष्ठीको निष्कर्ष अनुसार मधेश प्रदेशका दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आर्थिक सशक्तीकरण प्रमुख आवश्यकता हुन्। तर सामाजिक विभेद, छुवाछूत, राजनीतिक बहिष्करण, भूमिहीनता र गरिबी अझै पनि समुदायका मुख्य चुनौतीका रूपमा कायम रहेका छन्।
सहभागीहरूले दलित विकास समिति गठनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारिता पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन तथा परिणाममुखी कार्यक्रममार्फत मात्र पुष्टि हुने बताएका छन्। उनीहरूको निष्कर्षमा राज्यले कागजी प्रतिबद्धताभन्दा माथि उठेर दलित समुदायको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ठोस, व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको प्रमुख चुनौती र जिम्मेवारीका रूपमा रहेको छ।
