बारा , २५ जेठ
जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि दीर्घकालीन योजना, आफ्नै ल्याण्डफिल्ड साइट तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव रहेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाले सुधारको पहल थालेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रका गम्भीर कमजोरी औंल्याउँदै तत्काल सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनमा फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना अभाव, फोहोरको वैज्ञानिक वर्गीकरण नहुनु, आफ्नै ल्याण्डफिल्ड साइट नहुनु तथा ठूलो रकम खर्च हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको थियो।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार नगर सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन शीर्षकमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ करोड ७७ लाख ७ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिएको थियो। फोहोर ढुवानीमा प्रयोग भएका सवारी साधनको इन्धन खर्च जोड्दा वास्तविक खर्च अझ बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपमहानगरपालिकासँग आफ्नै ल्याण्डफिल्ड साइट नहुँदा संकलित फोहोर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रशोधन केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ। यसबापत आर्थिक वर्षभरि ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम शुल्क तिर्नुपरेको महालेखाले जनाएको छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा बोझिलो र जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै महालेखाले आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएसँगै उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी योजना अघि सारेको छ। आईतबार सम्पन्न नगरसभाको १४ औँ अधिवेशनले फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सेग्रिगेसन (फोहोर वर्गीकरण) मेसिन जडान गरी फोहोर प्रशोधन कार्य सुरु गर्ने योजना पारित गरेको छ।
नगरसभाले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग तथा प्रशोधन प्रणाली विकास गर्दै दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यस योजनाले हालसम्म देखिएका व्यवस्थापनका कमजोरी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनबापत नागरिकबाट सेवा शुल्क संकलन नगरेको, राजस्व व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको तथा खर्चको मितव्ययितामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनले फोहोर व्यवस्थापन योजना तयार गरी सेवा शुल्क संकलन, राजस्व व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको थियो।
फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिएको संरचनागत समस्या समाधानका लागि नगरसभाले नयाँ योजना अघि सारे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र नगरवासीले प्रत्यक्ष लाभ पाउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अब उपमहानगरपालिकाले महालेखाका सुझावलाई व्यवहारमा कत्तिको उतार्छ र फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो तथा व्यवस्थित बनाउँछ भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ।
