बारा , १७ चैत
राजधानीको एकान्तकुना यातायात व्यवस्था कार्यालय मा गरिएको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा १५ जना बिचौलिया पक्राउ परेपछि देशभरका यातायात कार्यालयहरूमा व्यापक तरंग पैदा भएको छ। सेवाग्राहीलाई छिटो काम गराइदिने बहानामा अवैध रकम असुल्ने, प्रक्रिया जटिल बनाइदिने तथा कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्ने आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
सरकारले सार्वजनिक सेवा सरल, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने बिचौलियाको जालो अझै मजबुत देखिएको छ। विशेषगरी लाइसेन्स, सवारी दर्ता, नवीकरण लगायतका सेवामा सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झट र अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्न बाध्य भइरहेका छन्।
एकान्तकुनामा भएको पछिल्लो कारबाहीलाई धेरैले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। तर, यो अभियान काठमाडौंमै सीमित हुन नहुने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। मधेसका प्रमुख सहरहरू वीरगंज र कलैया का यातायात कार्यालयहरूमा समेत बिचौलियाको बिगबिगी चरम अवस्थामा पुगेको गुनासो सेवाग्राहीहरूले गर्दै आएका छन्।
स्थानीयका अनुसार वीरगंज र कलैयामा कर्मचारीकै मिलेमतोमा दलालहरू सक्रिय रहेको आरोप पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। सेवाग्राहीले सिधै काम गर्न खोज्दा झन्झट बढाइने, फाइल रोकिने वा अनावश्यक समस्या देखाइने जस्ता गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले सरकारी सेवाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
“काठमाडौंमा जस्तो कडाइ यहाँ पनि चाहिन्छ, होइन भने हामी सधैं दलालकै भरमा बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ,” एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि केवल छिटपुट कारबाही पर्याप्त हुँदैन। कर्मचारीको आचरण सुधार, सेवाको पूर्ण डिजिटलीकरण, निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउने तथा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले अब सरकारसँग स्पष्ट माग गरेका छन्— एकान्तकुनामा देखिएको जस्तै कडाइ वीरगंज र कलैया मा पनि तत्काल लागू गरियोस्। अन्यथा, बिचौलियाको जालो अझ फैलिँदै जाने र सर्वसाधारण झन् मारमा पर्ने निश्चित रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।
यस घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ— यदि राज्य गम्भीर छ भने सुधार सम्भव छ, तर ढिलासुस्ती र संरक्षण रहिरहे सुशासन केवल नारा मात्र रहनेछ।
