राजकुमार यादव
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले बुधबार १०औँ बजेट अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। तर गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको अवस्थामा नगरसभा सञ्चालन गरिएको भन्दै यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार अधिवेशनमा जम्मा २४ जना जनप्रतिनिधिको मात्र उपस्थिति रहेको थियो। गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७७ को दफा ५ अनुसार कुल सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय प्रस्तुत गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। मौलापुर नगरपालिकामा नगरसभा सञ्चालनका लागि कम्तीमा २६ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि २४ जनाको मात्र उपस्थिति रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ८ गते स्थानीय तहहरूलाई वितरणमुखी कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तथा नगराउन स्पष्ट निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो।
तर मौलापुर नगरपालिकाले संघीय सरकारको उक्त निर्देशनविपरीत नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको आरोप लागेको छ। नगरसभाले “निःशुल्क बिजुली”, “निःशुल्क पानी” तथा “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ।
नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत तथा पारित गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको अवस्थामा सम्पन्न नगरसभाको निर्णय कानुनी रूपमा वैध हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा भने सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
