बारा , २९ अदोज
मधेस प्रदेशमा सडक तथा पुल पूर्वाधार विकासलाई गति दिने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का योजनाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री महम्मद समिरको सक्रियतामा रौतहट र सिराहामा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ।
प्रदेशको विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा देखिने प्रशासनिक ढिलाइ कम गर्दै आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान पहल गरेको हो। आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार सडक तथा पुल निर्माणका योजनालाई समयमै प्रक्रियामा लैजानु पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्री समिरको पहलमा सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी योजनालाई प्राथमिकता दिइनुले प्रदेशका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रबीचको सम्पर्क विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सडक पूर्वाधारको विकासले नागरिकको दैनिक आवागमन सहज बनाउनुका साथै कृषि उत्पादनको ढुवानी, व्यापार व्यवसायको विस्तार र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवामा पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस्ता आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन आवश्यक मानिन्छ।
बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री समिरको सक्रियता
प्रदेश सरकारको बजेटलाई व्यवहारमा उतार्नु विकास निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष हो। बजेटमा योजना समावेश भए पनि ठेक्का प्रक्रिया, प्राविधिक तयारी र प्रशासनिक समन्वयमा हुने ढिलाइले निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमै सडक योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
मन्त्री महम्मद समिरको सक्रियतामा मन्त्रालयले बजेटमा समेटिएका पूर्वाधार योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान जोड दिएको छ। रौतहट र सिराहामा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजानुले निर्माण कार्य सुरु गर्ने आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विकास निर्माणमा समयको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै योजना छनोटदेखि ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण सम्पन्न हुने चरणसम्म प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। त्यसैले मन्त्रालयको पहललाई वास्तविक उपलब्धिमा परिणत गर्न ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसार जिम्मेवार बनाउने र कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
रौतहट र सिराहामा सडक सञ्जाल विस्तारको तयारी
मधेस प्रदेशका रौतहट र सिराहा जिल्लामा सडक पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नति स्थानीय नागरिकको आवागमन र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। ग्रामीण बस्तीलाई मुख्य सडक, बजार तथा सेवा केन्द्रसँग जोड्न सकेमा स्थानीय बासिन्दाले दैनिक जीवनमा सहजता अनुभव गर्न सक्नेछन्।
रौतहटमा कृषि क्षेत्र र ग्रामीण बस्तीलाई बजारसँग जोड्ने सडकको आवश्यकता महत्वपूर्ण छ भने सिराहामा पनि स्थानीय बस्ती तथा सेवा केन्द्रसम्म सहज पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ। सडक निर्माणका योजनाले यी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेमा कृषि उपजको बजारसम्म ढुवानी, स्थानीय व्यापारको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवामा पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्छ।
मन्त्री समिरको पहलमा सम्बन्धित जिल्लाका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढाइनुले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। अब आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै सुरु गर्ने, निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुनेछ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
मन्त्री समिरको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रम हो। सडक सञ्जाल विस्तारसँगै पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सकेमा नदी, खोला तथा अन्य जलप्रवाहका कारण आवागमन प्रभावित हुने क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्न सक्छ।
विशेषगरी वर्षायाममा पुलको अभावका कारण बस्तीहरूबीच सम्पर्क विच्छेद हुने, विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्न कठिनाइ हुने र बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म लैजान समस्या पर्ने अवस्था देखिने गरेको छ। यस्ता स्थानमा आवश्यकताअनुसार पुल निर्माण हुन सकेमा आवागमन सुरक्षित र सहज बन्नुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधिसमेत विस्तार हुन सक्छ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिचान, प्राविधिक अध्ययन, बजेट व्यवस्थापन र निर्माणको नियमित अनुगमन महत्वपूर्ण हुन्छ। कार्यक्रमलाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी आवश्यक स्थानमा पुल निर्माणको काम अघि बढाउन सकेमा प्रदेशका नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्।
विकाससँगै गुणस्तर र सुशासनमा जोड आवश्यक
सडक तथा पुल निर्माणका योजना अघि बढाउनु विकासको सुरुवाती चरण हो। आयोजनाको सफलता भने निर्माण कार्यको गुणस्तर, समयसीमा, लागत व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोगबाट मापन हुन्छ। त्यसैले मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै आयोजनाको नियमित अनुगमन र प्रगतिको मूल्याङ्कनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक कर्मचारी, सम्बन्धित कार्यालय र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सकेमा आयोजनामा हुने अनावश्यक ढिलाइ कम गर्न सकिन्छ। निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर, प्राविधिक मापदण्डको पालना र निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न भए–नभएको विषयमा निगरानी आवश्यक हुन्छ।
मन्त्री समिरको सक्रियतामा मन्त्रालयले अगाडि बढाएका योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेमा मधेस प्रदेशको सडक तथा पुल पूर्वाधार विस्तारमा योगदान पुग्नेछ। यसका लागि बजेट खर्चको प्रगति, ठेक्का प्रक्रियाको अवस्था र निर्माण कार्यको विवरण नागरिकसमक्ष पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
नागरिकले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अपेक्षा
सडक र पुल पूर्वाधार केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित हुँदैनन्। यस्ता आयोजनाले स्थानीय नागरिकको जीवनशैली, आर्थिक गतिविधि र सार्वजनिक सेवामा पहुँचसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्। सहज सडक र सुरक्षित पुलले किसानलाई उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन, व्यापारीलाई कारोबार विस्तार गर्न तथा विद्यार्थी र बिरामीलाई आवश्यक सेवा लिन सहज बनाउँछन्।
मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री महम्मद समिरको सक्रियतामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउने प्रयासले प्रदेशमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ। रौतहट र सिराहामा सडक योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नु तथा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनुले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा थप काम गर्ने आधार तयार गरेको छ।
अब मन्त्रालयका लागि मुख्य चुनौती यी योजनालाई समयमै निर्माण सुरु गरी गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ। बजेटको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शी ठेक्का व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिन सकेमा प्रदेश सरकारले अघि बढाएका सडक तथा पुल योजनाबाट नागरिकले वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
