कलैया , २७ जेठ
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना वितरणसम्बन्धी सरकारले गरेको भनिएको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोधमा बुधबार देशव्यापी धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। महासंघको केन्द्रीय समितिको सर्कुलरअनुसार पर्सा, रौतहटसहित देशका ७६ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सञ्चालन भएको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा समान व्यवहार हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यममाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
पर्सा र रौतहटमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा पत्रकारहरूले सरकारको पछिल्लो नीति र निर्णयहरू प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि चुनौतीका रूपमा देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाउने प्रयास भए लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
धर्ना कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले राज्यले सूचना तथा विज्ञापन वितरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र समानुपातिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो, “सरकारी विज्ञापन कुनै सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। राज्यले सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ।”
पत्रकारहरूले सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग भएको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय अन्ततः नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथि आघात हुने बताएका थिए। उनीहरूले सरकारी निर्णय पुनरावलोकन गरी सञ्चार क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
देशव्यापी आन्दोलनअन्तर्गत अधिकांश जिल्लामा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि बारा जिल्लामा भने निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन। नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाका अध्यक्ष रमेश सुवेदीले केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त सर्कुलर सम्बन्धी पत्र समयमा ध्यानमा नपरेका कारण कार्यक्रम आयोजना हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार महासंघ बारा शाखाले आगामी जेठ २९ गते आन्दोलनलाई अझ सशक्त र भव्य रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। उनले पत्रकारहरूको हकहित, प्रेस स्वतन्त्रता तथा समान विज्ञापन वितरणको मागप्रति बारा शाखा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्ने संकेत गरेको छ। पत्रकार महासंघको आन्दोलनले सञ्चार क्षेत्रभित्र राज्यको भूमिका, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था तथा विज्ञापन वितरणको पारदर्शिताबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
सञ्चारकर्मीहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै प्रेसमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाबको सशक्त प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर विवादित निर्णयहरू पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
