कलैया , २७ जेठ
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये परवानीपुर गाउँपालिका सबैभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहको रूपमा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको बेरुजु दर केवल ०.२९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनतर्फ उल्लेखनीय प्रगति भएको देखाएको छ।
यस उपलब्धिसँगै परवानीपुर गाउँपालिकाले नेपालभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९ औँ स्थान हासिल गरेको छ, जुन स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षमता, लेखा प्रणालीको सुधार र खर्च व्यवस्थापनमा भएको सुधारको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।
स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियमअनुसार खर्च गर्ने अभ्यास बलियो हुँदै गएको संकेत यो प्रतिवेदनले दिएको छ। न्यून बेरुजु दरले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सही उपयोग, समयमै लेखा परीक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा भएको सुधारलाई प्रतिबिम्बित गरेको सरोकारवालाहरूको मूल्यांकन छ।
गाउँपालिकाले हासिल गरेको यो उपलब्धि केवल संख्यात्मक सफलता मात्र नभई सुशासन र संस्थागत सुधारको सूचकका रूपमा पनि लिइएको छ। विकास आयोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन गरिएको निरन्तर प्रयासले सकारात्मक नतिजा दिएको देखिन्छ।
यस सफलतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारको नेतृत्व, समन्वय र व्यवस्थापकीय क्षमताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। लेखा प्रणाली सुधार, खर्च नियन्त्रण र अनुगमनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उहाँले देखाएको सक्रियताले गाउँपालिकाको समग्र वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउन सहयोग पुगेको जनाइएको छ।
गाउँपालिकाले आगामी दिनमा शून्य बेरुजुको लक्ष्यसहित अझ प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै विकास निर्माणका कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अठोट व्यक्त गरेका छन्।
परवानीपुर गाउँपालिकाको यो उपलब्धिले अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्दै विकासलाई दिगो बनाउने दिशामा गरिएको प्रयासले स्थानीय शासनप्रतिको जनविश्वास थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
