बारा , १८ भदौ
कृषकको उत्पादन, प्रविधि र आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बारा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अनुदान वितरण गर्दा एउटै फर्म, कृषि सहकारी संस्था र कृषक समूहलाई पटक–पटक विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार केही संस्था तथा फर्मले एउटै आर्थिक वर्षमा दुईदेखि चारवटासम्म कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी अनुदान पाएका छन्। यसले सीमित लाभग्राहीलाई पटक–पटक अनुदान उपलब्ध गराइएको हो कि कार्यक्रमको वास्तविक आवश्यकता र पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गढीमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सिम्रौनगढ–१ ले सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार (चैते धान), चैते धानको क्षेत्रफल विस्तारलगायतका कार्यक्रम प्राप्त गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै महालक्ष्मी कृषक समूह, सुवर्ण–२ ले सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार, जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान, मसिना धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम र चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरी चारवटा कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी खत्री मल्टिप्रपोज एग्रीकल्चर फार्म, कलैया–१४ लाई कोल्ड च्याम्बर निर्माण सहयोग, कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना, उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्रफल विस्तार (तरकारी) र सोही फार्मलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२० को ठेगाना राखी केरा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रमसमेत गरी चारवटा कार्यक्रम दिइएको देखिन्छ।
कार्यालयको तथ्यांकमा अन्य कृषि सहकारी, कृषक समूह तथा निजी फर्मलाई पनि दुईदेखि तीनवटा फरक–फरक कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।
एउटै लाभग्राहीलाई पटक–पटक अवसर किन?
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि छुट्याइएको सरकारी बजेट सीमित रहेको अवस्थामा एउटै लाभग्राहीलाई एकै आर्थिक वर्षमा पटक–पटक कार्यक्रम दिँदा अन्य कृषक, समूह तथा फर्म अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने देखिन्छ।
विशेषगरी सरकारी अनुदान कार्यक्रमको उद्देश्य बढीभन्दा बढी कृषकलाई प्रविधि, पूर्वाधार र उत्पादनसँग जोड्नु हो। तर एउटै संस्था वा फर्मले विभिन्न शीर्षकमा लगातार कार्यक्रम पाउने अवस्थाले अनुदान वितरणको पारदर्शिता, समान अवसर र लाभग्राही छनोटको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यस विषयमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाराका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत रामबलम प्रसाद साह ले भने कार्यक्रमको सूचीकरणसम्बन्धी सूचनामै एउटै फर्म, कृषि सहकारी संस्था वा कृषक समूहले तीनवटा फरक–फरक कार्यक्रमका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे।
साहका अनुसार सोही व्यवस्थाअनुसार कृषि सहकारी, कृषक समूह तथा फर्महरूले फरक–फरक शीर्षकमा आवेदन दिएका र छनोट प्रक्रियाबाट कार्यक्रम प्राप्त गरेका हुन्। पछि चैते धान क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम थप भएकाले केही लाभग्राहीलाई चारवटा कार्यक्रम पर्न गएको उनले स्वीकार गरे।
तर कार्यालय प्रमुखको यो स्पष्टीकरणसँगै अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ—यदि एउटै लाभग्राहीलाई तीनवटासम्म कार्यक्रमका लागि आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था थियो भने सीमित सरकारी स्रोतबाट बढीभन्दा बढी कृषक लाभान्वित हुने गरी प्राथमिकता र छनोटको आधार के बनाइएको थियो?
अनुदान पाउने लाभग्राहीको उत्पादन क्षमता, वास्तविक आवश्यकता, विगतमा प्राप्त गरेको अनुदान, कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता तथा दोहोरो लाभ रोक्ने संयन्त्रबारे समेत स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
सरकारी अनुदानको रकम व्यक्तिगत वा सीमित समूहको पहुँचमा केन्द्रित हुनुको सट्टा वास्तविक कृषकसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरोकारवालाले अनुदान पाउने सबै लाभग्राही, स्वीकृत रकम, छनोटको आधार, सम्झौता, कार्यान्वयन अवस्था र अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कृषि आधुनिकीकरणका नाममा बजेट खर्च गर्ने मात्रै नभई त्यसबाट उत्पादन, रोजगारी र कृषकको आम्दानीमा कति प्रभाव परेको छ भन्ने विषय पनि सार्वजनिक लेखापरीक्षणको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।
एउटै फर्म तथा समूहलाई चार–चारवटा कार्यक्रमसम्म पुग्ने गरी अनुदान वितरण भएको तथ्यले कार्यक्रमको नियमन र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
