अखिलेश कुमार यादव
बारा , २६ भदौ
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तीन वडाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नगर कार्यपालिकामा पेश गरिने भएको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन पौडेलको संयोजकत्वमा बिहीबार बसेको स्थानीय तहस्तरीय भूमि समस्या सहजीकरण समितिको बैठकले वडा नम्बर १, २ र २१ बाट प्राप्त विवरणमाथि छलफल गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यपालिकामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार वडा नम्बर १ मा ५ जना भूमिहीन दलित र ११६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्। वडा नम्बर २ मा १७ जना भूमिहीन दलित, २६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ७७२ जना अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्राप्त भएको छ। त्यस्तै, वडा नम्बर २१ मा १ जना भूमिहीन दलित, २६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ६०८ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
तीन वडाको विवरणअनुसार कुल १ हजार ५ सय ७१ जना भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। यसमध्ये २३ जना भूमिहीन दलित, १६८ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र १ हजार ३ सय ८० जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।
समितिले सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सात दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक सूचनापछि वडास्तरीय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समितिबाट सिफारिस भएका तथा वडा समितिबाट प्रमाणित विवरणलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नगर कार्यपालिकामा पेश गरिनेछ।
नगरप्रमुख पौडेलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा स्थानीय तहस्तरीय भूमि समस्या सहजीकरण समितिका उपसंयोजक भोला प्रसाद अधिकारी, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष हिरा बहादुर गुरुङ, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष धन बहादुर श्रेष्ठ, वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठलगायत समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
वर्षौंदेखि आफूले बसोबास गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्वको पर्खाइमा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएपछि सम्बन्धित परिवारमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त हुने आशा बढेको छ। स्थानीय तहबाट विवरण प्रमाणीकरण तथा सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढेसँगै उनीहरूको लामो समयदेखिको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
