बारा, १२ असार
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट असार १० गतेभित्र प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप बाराका सबै १६ स्थानीय तहले समयसीमाभित्रै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस वर्ष बाराका दुई उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका तथा नौ गाउँपालिकाले आ–आफ्नो नगरसभा तथा गाउँसभा सम्पन्न गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । अधिकांश स्थानीय तहले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
जिल्लामध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका ले १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ल्याएको छ भने दोस्रो ठूलो बजेट कलैया उपमहानगरपालिका ले १ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यसैगरी निजगढ नगरपालिका ले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, महागढीमाई नगरपालिका ले ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तथा कोल्हवी नगरपालिका ले ७१ करोड ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्तै सिम्रौनगढ नगरपालिका ले ६१ करोड ६३ लाख ८० हजार, पचरौता नगरपालिका ले ६१ करोड ४१ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।
गाउँपालिकातर्फ करैयामाई गाउँपालिका ले ४५ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा सुवर्ण गाउँपालिका ले ४३ करोड २६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै आदर्श कोतवाल गाउँपालिका ले ४१ करोड ३३ लाख ६३ हजार, प्रसौनी गाउँपालिका ले ४१ करोड ३७ हजार, बारागढी गाउँपालिका ले ३९ करोड ७७ लाख ६५ हजार, देवताल गाउँपालिका ले ३९ करोड ७० लाख ३१ हजार तथा फेटा गाउँपालिका ले ३९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसैगरी परवानीपुर गाउँपालिका ले ३६ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ तथा विश्रामपुर गाउँपालिका ले ३५ करोड ५१ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस पटक जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुतिको क्रममा विगतजस्तो ठूलो विवाद, अवरोध वा सभा स्थगितको अवस्था नदेखिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । निर्धारित मितिभित्रै नगरसभा तथा गाउँसभा सम्पन्न भई बजेट सार्वजनिक गरिनुलाई जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन र समन्वय क्षमताको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको बताएका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण, सडक पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुधार, युवालाई स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
स्थानीय सरोकारवालाले भने बजेट समयमै ल्याइनु सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नै अबको मुख्य चुनौती रहने बताएका छन् ।
