पर्सा, २४ कार्तिक
देशभर सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध चलिरहेको **‘जेनजी आन्दोलन’**को स्वर गुञ्जिरहेको बेला पर्सा जिल्लामा त्यस आन्दोलनको मर्म विपरीत गतिविधि देखा परेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार जिल्लाका विभिन्न सडकखण्ड र बजार क्षेत्रमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूले सवारी चालकहरूबाट खुलेआम नगद असुल्न थालेका छन्।
चलानी शुल्कको नाममा अवैध असुली
सवारी चालकहरूका अनुसार, पर्सा जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीहरूले ‘चलानी शुल्क’को नाममा रसीदबिनै नगद असुल्ने गरेका छन्। वीरगञ्ज–पथलैया मार्ग, घन्टाघर चोक, आदर्शनगर बसपार्क र अन्य मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा बिहान र साँझको समयमा सवारीसाधन रोकी असुली गरिने गरिएको बताइएको छ।
एक मिनिबस चालकले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “रसीद दिने भनिए पनि पैसा बुझाउँदा कुनै कागज दिइँदैन। नदिए साना गल्ती देखाएर सजाय दिन्छन्।”
स्रोतका अनुसार, बिहान–साँझ मुख्य बजार, बसपार्क र राजमार्गका चोक–चोकमा ड्युटीमा खटिएका केही ट्राफिक प्रहरीहरूले सवारी चालकसँग नगद असुल्ने प्रचलन फेरि बढाएको छ। धेरै चालकहरूले डरका कारण खुला रुपमा बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश
सो घटनाप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि गम्भीर आक्रोश बढिरहेको छ। एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “जेनजी आन्दोलनले सुशासनको आशा दिलायो, तर पर्सामा फेरि पुरानो असुलीको खेल सुरु भयो।”
प्रहरीको प्रतिक्रिया
ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रमुखले समाचारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, “हामीले कुनै गैरकानुनी असुलीको अनुमति दिएका छैनौं। यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो कोही पाइए कडा कारबाही गरिनेछ।”
तर, व्यवहारमा भने हालसम्म त्यस्तो कारबाही प्रभावकारी देखिएको छैन।
विश्लेषकको टिप्पणी
विश्लेषकहरूले पर्सामा देखिएको यो प्रवृत्ति ‘जेनजी आन्दोलन’को मर्मविपरीत मात्र नभई, राज्य संयन्त्रभित्रको पुरानै भ्रष्टाचार पुनः सक्रिय भएको संकेत पनि भएको बताउँछन्। आन्दोलनको मूल उद्देश्य नागरिकमा विश्वास र पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्नु हो। यस्ता गतिविधिले त्यो लक्ष्यमा गम्भीर चोट पुर्याउँछ।
स्थानीय नागरिकहरूले पनि टिप्पणी गरेका छन् कि, “आन्दोलनले राज्य संयन्त्रलाई इमानदार र जनमुखी बनाउन अपील गरिरहेको बेला त्यही संयन्त्रभित्रका कर्मचारीहरूले पुरानो असुली प्रथालाई पुनः जीवित तुल्याउनु आन्दोलनको अपमान हो।”
सार्वजनिक चिन्ता र जिम्मेवारी
अब प्रश्न उठेको छ—सुशासनका नारा र आन्दोलनका आवाज सडकमा मात्र सीमित रहने कि प्रहरी प्रशासन भित्रै पनि त्यसको प्रभाव देखिने? पर्सामा देखिएको यो प्रवृत्ति देशभर चलिरहेको सुशासनको आन्दोलनप्रति अविश्वास फैलाउने खालको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, “जबसम्म प्रहरी प्रशासनभित्र आत्मसंयम र पारदर्शिताको संस्कार बस्दैन, तबसम्म आन्दोलनको भावना कागजमै सीमित रहने खतरा रहन्छ। जिम्मेवारी अब नागरिक मात्र होइन, प्रहरी संगठनकै पनि हो—जेनजी आन्दोलनको मर्म व्यवहारमा उतार्नु अनिवार्य छ।”
स्थानीयहरू र नागरिक समूहले प्रहरी प्रशासनसँग तत्काल नियन्त्रण, पारदर्शिता र कडाइ अपनाउन माग गरेका छन् ताकि सवारी चालकहरूमाथि हुने अवैध असुली रोकिन सकियोस् र जनतामा सुशासनप्रति विश्वास कायम रहोस्।