बारा , ०३ माघ
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोपसहित नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक किरण कार्कीमाथि छानबिनको माग गर्दै नागरिक समाजले उजुरी दर्ता गराएको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै ठोस कारबाही अगाडि नबढेको भन्दै नागरिक समाजले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित रूपमा उजुरी दर्ता गरिएको भए पनि छानबिन सुरु भएको, बयान लिइएको वा जिम्मेवारीबाट हटाइएको जस्ता कुनै प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन। यसले आम नागरिकमा “प्रभावशालीलाई संरक्षण गरिन्छ” भन्ने सन्देश जाने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार प्रहरी नायब निरीक्षक कार्की करिब १३ वर्षदेखि नेपाल प्रहरी सेवामा रहँदै लामो समय यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गत लाइसेन्स वितरणसँग सम्बन्धित शाखामा कार्यरत छन्। लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीलाई आर्थिक चलखेलमार्फत उत्तीर्ण गराउने, सो प्रक्रियाबाट ठूलो मात्रामा अवैध आर्थिक लाभ लिने तथा आफ्नो पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरी अनियमितता ढाकछोप गर्ने आरोप उनीमाथि लगाइएको छ।
नागरिक समाजले कार्कीले लाइसेन्स वितरणमा प्रभाव जमाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम प्रयोग गरी सेवाग्राही र कर्मचारीहरूमा डर, त्रास र दबाब सिर्जना गरेको दाबी पनि गरेका छन्। यसले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, सम्भावित रूपमा आर्जित अवैध सम्पत्ति पत्नी, आमा–बुवा, भाइ, सासु तथा ससुरालगायत परिवारका सदस्यको नाममा राखिएको हुन सक्ने आशंकासमेत उजुरीमा उल्लेख छ।
नागरिक समाजले यातायात व्यवस्था कार्यालय बारा अन्तर्गत विभिन्न मितिमा सञ्चालन भएका लिखित परीक्षाका उत्तरपुस्तिका, प्रयोगात्मक परीक्षाका सीसीटीभी फुटेज, ट्रायल पास दरको विवरण र सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गर्न माग गर्दै आएको छ। तर, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक समाचार प्रकाशन हुँदा पनि हालसम्म कुनै ठोस कदम नचालिनु चिन्ताको विषय बनेको उनीहरूको धारणा छ।
यस विषयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय निजगढका ट्राफिक प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक दीपक केसीले प्रतिक्रिया दिँदै ट्रायल सेन्टरमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ टोली आउने क्रममा रहेको बताएका छन्। उनले सम्भव भएसम्म हरेक हप्ता वा कम्तीमा प्रत्येक महिना टोली परिवर्तन गरी ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका छन्। तर, नागरिक समाजले यसलाई दीर्घकालीन समाधान नभई अस्थायी व्यवस्थामात्र भएको टिप्पणी गरेको छ।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले यदि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाइए आन्दोलन, विरोध कार्यक्रम र थप दबाबमूलक गतिविधि गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यातायात सेवा जस्तो आम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले सडक सुरक्षामै गम्भीर असर पार्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले ढिलासुस्ती नगरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
मिति २०८२/०९/३० गतेको शुभ आरम्भ राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचार