मधेशसमाचार

नागरिकता प्रकरणमा वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह धरौटीमा रिहा

वीरगञ्ज, १९ जेठ

नागरिकता तथा लिखत सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा पक्राउ परेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह लाई जिल्ला अदालत पर्साले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले उनीमाथि लागेको अभियोगको प्रारम्भिक अध्ययनपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि चार लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालत पर्साका स्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकका अनुसार मुख्य न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मी को इजलासले लिखत सम्बन्धी कसुरमा चार लाख रुपैयाँ तथा झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता प्राप्त गरेको आरोपमा थप १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो। अदालतको आदेशअनुसार निर्धारित रकम बुझाएपछि मेयर सिंह रिहा हुनेछन्।
मेयर सिंहविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर तथा नागरिकता प्राप्तिको क्रममा गलत विवरण पेश गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत पर्साले गत जेठ १२ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी भोलिपल्ट अदालत परिसरमा पुगेका भए पनि औपचारिक रूपमा हाजिर नभई सम्पर्कविहीन बनेका थिए। त्यसयता उनी फरार सूचीमा रहेका थिए।
प्रहरीले फरार रहेका सिंहको खोजी अभियानलाई तीव्र बनाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको विशेष टोलीले प्राप्त गोप्य सूचनाका आधारमा मंगलबार बिहान पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउपछि प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
उक्त घटनाले पर्साको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र चासो उत्पन्न गरेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि नागरिकता र लिखत सम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेपछि स्थानीय तहको नेतृत्व, राजनीतिक नैतिकता तथा कानुनी जवाफदेहिताबारे बहस समेत सुरु भएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार धरौटीमा रिहा हुनु मुद्दाबाट सफाइ पाउनु नभई अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित रहने सर्तमा दिइने कानुनी सुविधा हो। अब सिंहविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अदालतमा अगाडि बढ्नेछ र अन्तिम फैसला नआएसम्म उनी दोषी वा निर्दोष भन्ने विषय कानुनी रूपमा टुंगो लाग्ने छैन।
यस घटनाले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पर्सामा निकै चर्चित बनेको यो प्रकरणको आगामी न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिक दल, स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला निकायहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन्।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button