बारा,०४ जेठ
सरकारले सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापनहरू मुख्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम र सूचीकृत सीमित पत्रपत्रिकामार्फत मात्रै प्रकाशन गर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि बारा सहित देशभरका साना तथा स्वरोजगारमुखी पत्रपत्रिकाहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक रूपमा प्रकाशन हुँदै आएका धेरै स्थानीय पत्रपत्रिकाहरू अहिले छापाखानाबाट बजारमा आउन छाडेर केवल पीडीएफ संस्करणमा सीमित हुन बाध्य भएका छन्।
स्थानीय सञ्चारकर्मी तथा पत्रिका प्रकाशकहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन नै आम्दानीको मुख्य आधार रहेकाले विज्ञापन कटौतीसँगै छपाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन र वितरण खर्च धान्न कठिन भएको हो। विशेषगरी जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका साना पत्रपत्रिकाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
बारा जिल्लामा मात्रै लामो समयदेखि प्रकाशन हुँदै आएका दर्जनौँ स्थानीय पत्रपत्रिकाले नियमित मुद्रित संस्करण बन्द गरेर सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल पीडीएफमार्फत सामग्री सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। कतिपय पत्रिका त नाममात्र दर्तामा सीमित भएका छन् भने केही पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सञ्चालकहरूको गुनासो छ।
स्थानीय प्रकाशकहरू भन्छन्, “ठूला मिडियाले निजी क्षेत्रबाट विज्ञापन पाउँछन्, तर स्थानीय पत्रिकाको मुख्य आधार सरकारी सूचना नै हो। अहिले त्यो स्रोत बन्दजस्तै भएपछि पत्रिका टिकाउनै कठिन भएको छ।”
पत्रकार महासंघसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीहरूले पनि सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पहुँच र प्रभावका आधारमा सीमित सञ्चारगृहलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा स्थानीय पत्रकारिता कमजोर बन्दै गएको छ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसम्म स्थानीय सूचना, सार्वजनिक सरोकारका विषय, स्थानीय तहका गतिविधि तथा समुदायका आवाज पुर्याउने माध्यमका रूपमा रहेका साना पत्रपत्रिकाहरू संकटमा पर्दा सूचना पहुँचमा समेत असर परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
मुद्रण व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय पत्रिकाको छपाइ उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। कागज, मसी तथा छपाइ लागत बढिरहेका बेला विज्ञापन अभावले धेरै सञ्चारगृहले कर्मचारी कटौती गर्न थालेका छन्। कतिपय पत्रकार वैकल्पिक पेशातर्फ जान बाध्य भएका उदाहरण पनि बढ्दै गएका छन्।
सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू भने लोकतान्त्रिक समाजमा विविध विचार, स्थानीय आवाज र समुदायस्तरको पत्रकारितालाई जोगाउन राज्यले साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षणमुखी नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले अबको नीति केवल ठूला मिडियामुखी नभई जिल्लास्तरका पत्रपत्रिकालाई समेत जीवित राख्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्। अन्यथा, स्थानीय पत्रकारिता क्रमशः डिजिटल फाइलमा सीमित हुने र समुदायस्तरको सूचना प्रणाली कमजोर बन्दै जाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
