बारा, ०६ असोज
बाराको विश्रामपुर क्षेत्रमा चोरी–तस्करी नियन्त्रणका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका मोटरसाइकल आवश्यक कानुनी प्रक्रियाअनुसार भन्सार कार्यालयमा दाखिला नगरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सशस्त्र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सीमा क्षेत्रमा चोरी–तस्करी नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीमाथि बरामद सामग्री र सवारीसाधन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ। विशेषगरी बोर्डर आउट पोस्ट बरैनियाले तस्करी नियन्त्रणका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नगरेपछि शंका थप बढेको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीयका अनुसार केही दिनअघि तस्करीको कपडासहित चारवटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाली नम्बरको मोटरसाइकलको सट्टा भारतीय नम्बरको सवारी भन्सारमा दाखिला गरिएको र बाँकी तीनवटा नेपाली नम्बरका मोटरसाइकलको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको आरोप छ। यदि यस्तो भएको हो भने बरामद सवारीसाधनको अभिलेख, कानुनी प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे सम्बन्धित निकायले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, नियन्त्रणमा लिइएको भनिएको स्याउसमेत सार्वजनिक नगरिएको स्थानीयको भनाइ छ। बरामद गरिएका वस्तु तथा सवारीसाधन कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
बोर्डर आउट पोस्ट बरैनियाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गणेश खत्रीको नेतृत्वमा सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणका लागि निगरानी भइरहेको भए पनि बरामद सामग्रीको व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नले प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
स्थानीयले रातको समयमा हुने चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी निगरानीसँगै पक्राउ तथा बरामद गरिएका सवारीसाधन र सामानको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ—यदि तस्करी नियन्त्रणका क्रममा बरामद गरिएको मोटरसाइकल वास्तवमै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पुनः सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाइएको हो भने त्यसको आधार के हो?
यस्ता आरोपको सत्यता सम्बन्धित निकायको छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको संगठनमाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो। त्यसैले बरामद भएका चारवटै मोटरसाइकल, तस्करीको कपडा तथा स्याउको विवरण, बरामद मुचुल्का र भन्सार दाखिला अभिलेख सार्वजनिक गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन स्थानीयले माग गरेका छन्।
सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि लाग्ने कुनै पनि आर्थिक लेनदेन वा तस्करसँगको मिलेमतोसम्बन्धी आरोप प्रमाणित नभएसम्म आरोपकै रूपमा लिनुपर्ने भए पनि त्यसको निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनकै हो। सीमा सुरक्षाको नाममा देखावटी नियन्त्रण होइन, बरामददेखि भन्सार दाखिलासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
