मधेशसमाचार

पूर्वाधार कार्यालयमा नेतृत्व टिक्न नदिने मन्त्रालयको शैलीमाथि प्रश्न

कलैया, ०४ असोज
मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारामा काम गर्ने वातावरण बनाउन नपाउँदै कार्यालय प्रमुख हटाउने मन्त्रालयको प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ। कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेर विकास निर्माणका कामलाई गति दिन थालेका ओमकुमार साहलाई पुनः हटाउने निर्णय भएपछि मन्त्रालयको सरुवा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको हो।
साहलाई २०८३ जेठ २५ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा जिम्मेवारी सम्हालेका साहले कार्यालयका अधुरा योजना, निर्माण कार्य, ठेक्का तथा प्रशासनिक कामलाई अघि बढाउन सक्रियता देखाएका थिए। तर, उनी कार्यालयको कार्यप्रणाली बुझेर योजनालाई थप गति दिने चरणमा पुग्न नपाउँदै मन्त्रालयले फेरि उनलाई हटाउने निर्णय गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयमै निमित्त प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत संजय प्रसाद साहलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
साहको हकमा यो पहिलोपटक भएको सरुवा भने होइन। उनी यसअघि पनि छोटो अवधिमै जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए। २०८१ फागुन ४ गते कार्यालय प्रमुखका रूपमा हाजिर भएका साहलाई १५ दिन नपुग्दै सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि २०८२ कात्तिक २ गते पुनः उनलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो। करिब छ महिना जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनलाई फेरि हटाइएको थियो।
पछि अन्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइए पनि कार्यालयको नेतृत्व व्यवस्थापन स्थिर हुन सकेन। हेमन्त गाईले जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी दिएपछि अन्ततः ओमकुमार साहलाई नै पुनः कार्यालयको नेतृत्वमा फर्काइएको थियो।
काम गर्ने मान्छे चाहिँदैन, सरुवा चाहिन्छ?
पूर्वाधार विकास कार्यालय कुनै सामान्य प्रशासनिक कार्यालय होइन। जिल्लामा प्रदेश सरकारका सडक, पुल, भवनलगायत विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यस्तो कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेको केही महिनामै कर्मचारी हटाउने र पुनः त्यही व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा फर्काउने मन्त्रालयको शैलीले विकास प्रशासनको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
ओमकुमार साहलाई पटक–पटक जिम्मेवारी दिइनु र हटाइनुले एउटा प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ—यदि साह जिम्मेवारी सम्हाल्न योग्य थिएनन् भने पटक–पटक उनैलाई किन कार्यालय प्रमुख बनाइयो? र योग्य थिए भने कामको परिणाम देखिने समय नदिई किन हटाइयो?
मन्त्रालयले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ।
कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गर्नु मन्त्रालयको प्रशासनिक अधिकार भए पनि हरेक केही महिनामा नेतृत्व परिवर्तन गरेर विकास आयोजनाबाट अपेक्षित परिणाम खोज्नु कति व्यवहारिक हो? भन्ने प्रश्न अहिले बाराको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा उठेको छ।
ओमकुमार साहलाई हटाउने, फेरि ल्याउने खेल
पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारामा तीन वर्ष नपुग्दै नौ जना कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन्। यो तथ्यले नै कार्यालयमा नेतृत्वको स्थायित्व कस्तो छ भन्ने देखाउँछ।
तर यसबीच ओमकुमार साहको जिम्मेवारीको घटनाक्रम अझ रोचक छ। हटाइए, फेरि ल्याइए; फेरि हटाइए र पुनः जिम्मेवारी दिइयो। अहिले फेरि उनलाई हटाएर अर्को अधिकारी पठाउने निर्णय गरिएको छ।
यदि मन्त्रालयलाई बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक नै थियो भने एउटै कर्मचारीलाई पटक–पटक किन फर्काइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ।
विकास कार्यालयमा आउने प्रमुखले जिल्लाका योजना, ठेक्का, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक अवस्था र बजेटको स्थिति बुझ्नै समय खर्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ। तर, नेतृत्व बुझ्न थालेकै बेला सरुवा गरिँदा हरेकपटक कार्यालय शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ।
मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
ओमकुमार साहलाई पछिल्लो पटक जिम्मेवारी दिएको तीन महिना पनि नपुग्दै हटाउने निर्णयले मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
काममा कमजोरी भएर हटाइएको हो भने त्यसको आधार के हो? काम सन्तोषजनक थियो भने किन हटाइयो? कार्यालयको आवश्यकता थियो भने उनलाई किन निरन्तरता दिइएन? र यदि नयाँ नेतृत्व आवश्यक थियो भने साहलाई पुनः जिम्मेवारीमा ल्याउनुको कारण के थियो?
यी प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सरुवा व्यवस्थापनको प्रयोगशाला होइन, विकास निर्माणको परिणाम दिने स्थायी संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। कर्मचारी फेरबदललाई प्रशासनिक सामान्य प्रक्रिया भन्दै पन्छिनेभन्दा मन्त्रालयले बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनले जिल्लाका योजनामा परेको प्रभावबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
ओमकुमार साहले काम गर्न थालेको केही समयमै फेरि हटाउने निर्णयले व्यक्ति परिवर्तनभन्दा ठूलो समस्या मन्त्रालयको स्थिरता र विकास प्रशासनको कार्यशैलीमै रहेको संकेत गरेको छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button