
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
रौतहट, ०६ असोज
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख गोपाल राय यादवविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको छ। लालबकैया नदीको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा) ठेक्का प्रकरणमा भएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले सुनाएको सजायविरुद्ध यादवले दायर गरेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन जिकिर नपुगेको ठहर गर्दै उक्त निवेदन खारेज गरेको हो। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै विशेष अदालतले यादवलाई सुनाएको ३ वर्ष कैद सजाय र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला अन्तिम रूपमा कायम भएको छ।
प्रकरणको पृष्ठभूमि र अख्तियारको दाबी
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाको सीमानामा रहेको लालबकैया नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको संयुक्त ठेक्का लगाइएको थियो। उक्त ठेक्काबाट प्राप्त हुने राजस्व फतुवा विजयपुरले ६० प्रतिशत र गुजरा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक सहमति थियो।
तर, ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन तथा पछि रद्द गर्ने क्रममा स्थापित कानुनी प्रावधान र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नियमहरूको ठाडो उल्लंघन गरिएको पाइएको थियो। नियमानुसार राजस्व संकलन नगरी नगरपालिकालाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो। छानबिनका क्रममा स्थानीय तहलाई १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले २०७९ असार १२ गते तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादवसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतको फैसला र सर्वोच्चको निर्णय
मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंले २०८० असोज १७ गते मुख्य अभियुक्तका रूपमा मेयर गोपाल राय यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्य २० जना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि २०८० असोज २४ गते विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गर्दै यादवलाई ३ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै यादवले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यादवको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको हो।
नगरपालिकाको वर्तमान स्थिति
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: फतुवा विजयपुरको मेयरमा निर्वाचित भएका यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएपछि पदबाट स्वतः निलम्बित भएका थिए।
नगर प्रमुख निलम्बनमा परेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट निर्वाचित उपमेयर अम्बेया खातुनले कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्। सर्वोच्च अदालतबाट पनि विशेष अदालतकै फैसला सदर भएपछि अब निलम्बित मेयर यादवमाथि तोकिएको कैद र जरिवाना असुलीको कानुनी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो पूर्ण रूपमा खुला भएको छ।



