बारा , २२ भदौ
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाराले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले एकलौटी फार्म, कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थालाई वितरण गरेको अनुदानका कृषि सामग्रीको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर वितरण गरिएका विभिन्न कृषि सामग्रीमध्ये अधिकांश सामग्री आर्थिक वर्ष समाप्त भएको डेढ महिना नबित्दै सम्बन्धित फार्म, कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थामा फेला नपरेको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ। केही स्थानमा सामग्री भेटिए पनि त्यसको प्रयोग कृषि उत्पादनमा नभई गैरकृषिजन्य काममा भइरहेको पाइएको छ।
विशेषगरी सिम्रौनगढ नगरपालिका अन्तर्गतका केही फार्मले अनुदानमा प्राप्त गरेको ई–लोडर कृषि प्रयोजनभन्दा बाहिर प्रयोग गरिरहेको अनुगमनका क्रममा खुलेको छ। न्यू कंकाली मत्स्य फार्म, कोमल एकीकृत फार्म र प्रति कृषि फार्मले अनुदानमा प्राप्त ई–लोडरबाट ग्यास ढुवानी, डिजेल ढुवानीलगायतका गैरकृषिजन्य काम गर्ने गरेको पाइएको हो।
कृषि आधुनिकीकरण र कृषकको उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्यले राज्यले अनुदान उपलब्ध गराए पनि अनुदानमा प्राप्त सामग्री नै कृषि क्षेत्रबाहिर प्रयोग हुनु सरकारी लगानीको उद्देश्यविपरीत देखिएको छ। अनुदान वितरणपछि त्यसको उपयोग, संरक्षण र प्रभावकारिताबारे नियमित अनुगमन हुनुपर्नेमा सामग्री कहाँ छ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।
त्यसैगरी अनुपमा कृषि फार्मले अनुदानमा प्राप्त गरेको भनिएको ई–लोडरको विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाउन नसकेको अनुगमनबाट देखिएको छ। उक्त फार्मले ई–लोडर कहाँबाट र कसरी प्राप्त गरेको हो भन्ने विषयमा हालसम्म उल्लेख नगरेको बताइएको छ। यसले अनुदान वितरण प्रक्रियामै पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
अनुदान दिएर जिम्मेवारी सकियो ?
कृषि सामग्री वितरण गर्ने निकायले अनुदान उपलब्ध गराएपछि त्यसको सही प्रयोग भयो कि भएन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छोटो समयमै अनुदानका सामग्री सम्बन्धित लाभग्राहीसँग नरहनु र रहेका सामग्रीसमेत कृषि प्रयोजनमा प्रयोग नभएको भेटिनुले कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी अनुदानबाट खरिद गरिएका उपकरण तथा सामग्री कृषि उत्पादनमा प्रयोग नभई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भए त्यसबाट वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने सम्भावना कमजोर हुन्छ। अझ अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाले सामग्रीको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरणसमेत नदिने अवस्था देखिएपछि अनुदान वितरणमा छनोटदेखि उपयोगसम्मको प्रक्रियामाथि छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
प्रमुख साहको पन्छिने जवाफ
यस विषयमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाराका प्रमुख राम बलम प्रसाद साहसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले अनुदानका सामग्रीको विवरण तथा त्यससम्बन्धी प्राविधिक पक्ष प्राविधिक कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको भन्दै आफू पन्छिन खोजेका छन्।
साहले कुनै विवरण लेख्न छुटेको भए पनि प्राविधिक कर्मचारीले पछि लेख्ने भन्दै विषयलाई सामान्य रूपमा लिन खोजेका थिए। साथै अनुगमनका लागि कार्यालयबाट कर्मचारी उपलब्ध गराइएको भन्दै सम्बन्धित कर्मचारीबाटै सबै विषय बुझ्न आग्रह गरे।
तर अनुदान वितरण गर्ने कार्यालयका प्रमुख जिम्मेवार पदाधिकारीले अनुदानको अवस्था, उपयोग र अनुगमनबारे स्पष्ट जवाफ दिनुको सट्टा जिम्मेवारी प्राविधिक कर्मचारीतर्फ पन्छाउन खोज्नुले कार्यक्रमको जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
अनुदानको उद्देश्य कि पहुँचवालाको सुविधा ?
कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्दै गए पनि अनुदान वास्तविक कृषकसम्म पुग्ने, कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने र त्यसबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्ने सुनिश्चितता हुन नसके अनुदान कार्यक्रम आफैँमा बोझ बन्न सक्छ।
अनुदानमा प्राप्त ई–लोडर ग्यास र डिजेल ढुवानीमा प्रयोग हुनु, कतिपय सामग्री लाभग्राहीको स्थानमै नरहनु तथा केही सामग्रीको अभिलेखसमेत स्पष्ट नहुनुले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको उद्देश्य र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको संकेत गरेको छ।
अब सम्बन्धित निकायले कुन फार्म, समूह वा सहकारीलाई कुन सामग्री, कति मूल्यमा, कुन मापदण्डका आधारमा वितरण गरियो, हाल ती सामग्री कहाँ छन्, कसले प्रयोग गरिरहेको छ र कृषि प्रयोजनमै प्रयोग भएको प्रमाण के छ भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अनुदानमा राज्यको रकम खर्च गर्ने तर त्यसबाट प्राप्त सामग्री कृषि क्षेत्रमा प्रयोग नभए त्यसको जिम्मेवारी लाभग्राहीसँगै अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने निकायले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अनुदानका सामग्रीको स्थलगत पुनःअनुगमन गरी दुरुपयोग भएको पाइएमा अनुदान फिर्ता, कानुनी कारबाही र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
