बारा , १४ माघ
तनहुँ जिल्लाबाट आई २०७९ सालको निर्वाचनमा बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ बाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएका किसान श्रेष्ठ पुनः नेकपा एमालेमा फर्किँदै सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र विवाद सुरु भएको छ।
श्रेष्ठले यसअघि समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव जित्दा व्यापक रूपमा पैसाको प्रयोग भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। स्थानीय राजनीतिक जानकारहरूका अनुसार उक्त निर्वाचनमा नीति, विचार र जनसम्पर्कभन्दा बढी आर्थिक चलखेल निर्णायक बनेको थियो। सोही शैलीलाई निरन्तरता दिँदै श्रेष्ठले यसपटक पनि पुनः बारा–४ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि निर्वाचनको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
स्थानीय एक विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, श्रेष्ठले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो कार्यक्रम, छलफल वा जनसुनुवाइ आयोजना गर्नुभन्दा पहिल्यै पैसा बाँड्ने र त्यसकै आधारमा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने गरेको आरोप छ। “कार्यक्रम जनताका लागि होइन, पैसा पाउनेहरूका लागि जस्तो देखिन्छ,” स्रोतले नाम नखुलाउने सर्तमा बतायो।
स्थानीय तहका विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाको खोला बगाइएको दाबी गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य, निष्पक्ष चुनाव र जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्वमाथि गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पैसाको प्रभावले साँचो जनमत ओझेलमा पर्ने र गरिब, इमानदार तथा विचारमा आधारित राजनीति गर्ने उम्मेदवारहरू पछाडि धकेलिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, एक पार्टीबाट निर्वाचित भई पुनः अर्को पार्टीमा फर्किनु स्वयंमा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो। त्यसमाथि बारम्बार पैसाको प्रयोगको आरोप लाग्दै आएका उम्मेदवारलाई पुनः सोही क्षेत्रबाट अघि सारिनु ले दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनका लागि कडा निर्देशन जारी गरिरहे पनि स्थानीय स्तरमा मनी पोलिटिक्स नियन्त्रण बाहिर जाँदै गएको गुनासो बढ्दै गएको छ। यदि यस्ता गतिविधिमाथि समयमै निगरानी र कारबाही नभए, आगामी निर्वाचन जनताको उत्सव होइन, पैसाको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुने खतरा रहेको सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
त्यसैले स्थानीय नागरिक र सचेत मतदाताहरूले निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायलाई पैसाको दुरुपयोगबारे गम्भीर छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
