रौतहट, ०६ जेठ
मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले संघीय सरकारले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै हस्तक्षेप तत्काल बन्द नगरे नगरपालिकामा ताल्चा लगाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएकी छन्।
मंगलबार जारी प्रेस वक्तव्यमार्फत मेयर साहले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष मौलापुर नगरपालिकामा भइरहेको हस्तक्षेप रोक्न तथा संविधान र कानूनअनुसार नगरपालिका सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेकी हुन्। अन्यथा नगरपालिकाको कामकारबाही ठप्प पारेर ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
मेयर साहले विद्युत्, खानेपानी तथा “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” अन्तर्गत छोरीको विवाह सहयोग रकम भुक्तानीका विषयमा भइरहेको आन्दोलनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेकी छन्। नगरसभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार “फ्री बिजुली, फ्री पानी” कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको तथा विवाह सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समेत रकम सुनिश्चित गरिएको उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
वक्तव्यमा उनले यी कार्यक्रमलाई नगरको गौरवका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तरताप्रति नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको जनाएकी छन्।
मेयर साहका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा तत्कालीन सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयसम्म कार्यालयमा हाजिर नभएको र त्यसपछि सरकार परिवर्तन तथा आचारसंहिताका कारण भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।
हाल नयाँ सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको र बैंक खाता सञ्चालन गर्न समेत तयार नभएको आरोप उनले लगाएकी छन्। पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि विभिन्न बहानामा भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको भन्दै उनले नगरपालिकाको कामलाई गत्यारोध गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरेकी छन्।
मेयर साहले स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रमार्फत अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएको आरोप लगाउँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्देशन अवज्ञा गर्ने, नगरसभाबाट पारित कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्ने तथा योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गराउने कार्यले स्थानीय स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको बताएकी छन्।
पछिल्ला घटनाक्रमले गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरेकी छन्, “के मौलापुर नगरपालिका बन्द गर्नुपर्ने हो?” उनले हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै अन्यथा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दोहोर्याएकी छन्।
