पचरौता मेयरको भारत भ्रमण: अधिकार क्षेत्र र कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्न
बारा , ०८ आषाढ
बाराको पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनन्धर सिंहले शनिबार बन्द रहेको पिपरपाती छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनका लागि बिहार सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
यस घटनाले एक स्थानीय तहका प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा चासो देखाएको र त्यसका कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षबारे विभिन्न प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
* मेयरको भेटघाट र छलफल
नगर प्रमुख सिंहले बिहारको राजधानी पटनामा बिहार राज्यका ग्रामीण विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ मन्त्री श्रवण कुमार, सूचना एवं प्रविधि मन्त्री कृष्णा कुमार मन्दु, र नेता मनीषकुमार बर्मासँग भेटघाट तथा छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा पिपरपाती छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनका साथै दुई देशबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, र बेटीरोटीको सम्बन्धबारे पनि कुराकानी भएको जनाइएको छ।
सिंहले सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीको व्यापार चौपट भएको र पचरौताका विभिन्न नाकाबाट अवैध रूपमा आयात-निर्यात बढ्दा दैनिक ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको भन्दै तत्काल छोटी भन्सार पुनःस्थापनाका लागि भारतीय नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए। भारतीय नेताहरूले भन्सार सञ्चालनका लागि छिट्टै पहल सुरु हुने बताएका छन्।
* यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो वा होइन?
हो, यो निश्चित रूपमा एक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो। भन्सार नाकाको स्थापना, सञ्चालन, र नियमन दुई सार्वभौम राष्ट्रहरूबीचको द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीमा आधारित हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, र पारवहनसम्बन्धी विषयहरू नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा छलफल भई टुंगो लाग्ने विषय हुन्। स्थानीय तहका निकायहरूले यी विषयमा प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैनन्।
* मेयरले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा उठाउन सक्छन्?
एक नगर प्रमुखले सीधै दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा उठाउनु असामान्य र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण मानिन्छ। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्धि-सम्झौताका विषयहरू हेर्ने जिम्मा संघीय सरकार (नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय) को हो। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई विदेशी सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक रूपमा भेटघाट गर्ने र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल गर्ने अधिकार सामान्यतः हुँदैन।
तर, स्थानीय समस्याहरू, जसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ, ती विषयमा स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई जानकारी गराउन र समन्वयका लागि अनुरोध गर्न सक्छन्।
यस अवस्थामा, पचरौताका नगर प्रमुखले आफ्नो पालिकाको हितका लागि आवाज उठाएको देखिन्छ, तर यसको उचित प्रक्रिया भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्नु हो।
* मेयर नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर गएका हुन् कि होइनन्?
यस विषयमा छानबिन न्युज लाई प्राप्त जानकारीअनुसार नगर प्रमुख सिंहले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक अनुमति लिएर भारत भ्रमण गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट छैन। सामान्यतया, कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले विदेशी सरकारका पदाधिकारीहरूसँग औपचारिक भेटघाट र छलफलका लागि जाँदा नेपाल सरकार (सम्बन्धित मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालय) बाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।।
यदि उनले अनुमति लिएका छैनन् भने यो कूटनीतिक आचारसंहिता र प्रशासनिक प्रक्रियाको उल्लंघन हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले यस विषयमा स्पष्टीकरण माग्न वा आवश्यक कदम चाल्न सक्छ।
* कानुनी पाटो र सान्दर्भिक सवालहरू
* अधिकार क्षेत्रको प्रश्न: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्धि-सम्झौता गर्ने अधिकार दिएको छैन। भन्सार, राजस्व, र सीमा व्यवस्थापनजस्ता विषय संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन्।
* कूटनीतिक प्रक्रियाको उल्लंघन: परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयबिना विदेशी सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक छलफल गर्दा नेपालको कूटनीतिक प्रक्रिया कमजोर हुन सक्छ।
* समन्वयको अभाव: यदि मेयरले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई यो भेटघाट गरेका हुन् भने यसले नेपाल सरकारभित्रै समन्वयको अभाव देखाउँछ।
* नकारात्मक असरको सम्भावना: अनौपचारिक वा व्यक्तिगत प्रयासले गर्दा कूटनीतिक जटिलता बढ्न सक्छ वा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।
* उद्देश्यको वैधता: मेयरले आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल गरेको भए पनि यसको प्रक्रियागत वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ। उनले यस विषयमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराएर आवश्यक कूटनीतिक पहलका लागि अनुरोध गरेको भए त्यो बढी प्रभावकारी र वैध कदम हुने थियो।
यस घटनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा चासो देखाउँदा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया र संघीय सरकारसँगको समन्वयको महत्वलाई उजागर गरेको छ। आगामी दिनमा नेपाल सरकारले यस विषयमा के कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छ वा आवश्यक कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। सँम्भार: छानबिनन्युज डट कम
