बारा , २१ भदौ
भारतसँग सीमा जोडिएको बारा जिल्लाका पाँच छोटी भन्सार नाकामध्ये एउटामात्र सञ्चालनमा रहँदा सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापार–व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। कचोरवा, सिम्रौनगढ, कवही, पिपरपाती र मटिअर्वामध्ये हाल मटिअर्वा छोटी भन्सार मात्र सञ्चालनमा छ भने अन्य चार नाका बन्द छन्।
स्थानीय भन्सार सेवा प्रभावकारी नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायी तथा सर्वसाधारण सामान्य व्यापारिक र घरायसी प्रयोजनका सामान ओसारपसारदेखि भारतीय सवारीसाधनको अस्थायी प्रवेश अनुमतिसम्मका काममा वीरगन्जतर्फ निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। यसले समय, ढुवानी र प्रशासनिक खर्च बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
विशेषगरी बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा उद्योग तथा व्यापारिक गतिविधि बढ्दै गए पनि भन्सारसम्बन्धी सेवाको पहुँच स्थानीयस्तरमा विस्तार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सामान जाँचपास तथा अन्य प्रक्रियाका लागि वीरगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यताले व्यापारिक लागतसमेत बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सीमावर्ती क्षेत्रमा वैधानिक व्यापारका लागि सहज भन्सार सुविधा नहुँदा अवैध ओसारपसार तथा तस्करीको जोखिम बढ्न सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ। स्थानीय नाकामै सरल र पारदर्शी भन्सार प्रक्रिया उपलब्ध गराउन सके राज्यको राजस्व बढ्नुका साथै अवैध कारोबार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने सरोकारवालाको तर्क छ।
छोटी भन्सार बन्द हुँदा सीमावर्ती साना व्यवसायी र सर्वसाधारण बढी प्रभावित भएका छन्। भारतबाट सीमित परिमाणमा वैधानिक रूपमा सामान ल्याउने नागरिकले समेत अतिरिक्त समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको गुनासो छ।
त्यस्तै, सिम्रौनगढलगायतका ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्र घुम्न आउने भारतीय पर्यटकका निजी सवारीसाधनलाई स्थानीय नाकामै आवश्यक अस्थायी प्रवेश अनुमति र भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउन सके पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अहिले यस्ता प्रक्रियाका लागि वीरगन्जतर्फ जानुपर्ने अवस्थाले पर्यटकलाई समेत असहज बनाएको उनीहरूको दाबी छ।
यसैबीच, सञ्चालनमा रहेको मटिअर्वा छोटी भन्सारलाई आवश्यक पूर्वाधारसहित स्तरोन्नति गरी मूल भन्सारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। बारा जिल्लामा औद्योगिक गतिविधि र ठूला पूर्वाधार आयोजना विस्तार भइरहेका बेला भन्सार तथा सीमा पूर्वाधार पनि सोहीअनुसार विस्तार गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
बन्द रहेका छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक नाकामा आधुनिक पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके वीरगन्ज भन्सारमाथिको निर्भरता घट्ने, स्थानीय व्यापार सहज हुने र राज्यको राजस्वसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
