जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको डोर हाजिरी भुक्तानीमा अनियमितता
शु.आ. सम्बाददाता
कलैया , ०१ भाद्र
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले चोर हाजिरी भुक्तानीमा नै अनियमितता गरेको रहस्य बाहिर आएको छ। उक्त रहस्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लेखापरिक्षण प्रतिबेदनमा नै उल्लेख गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले करार कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्थामा पुनः डोर हाजिर भराई कार्यविवरण विना नै २६ जना व्यक्तिलाई सोझै नगदमा रु ६४ लाख २२ हजार तलव भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा निश्चित कर्मचारी करारमा नियुक्ति दिएर काम लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कार्यालय सहयोगि, श्रेणि विहिन लगायतको पदमा ५१ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी नियमित तलव भत्ता भुक्तानी दिए पश्चात पुनः २६ जनालाई करार सम्झौता विना मासिक डोर हाजिर भराई तलव भुक्तानी दिएको छ। कार्यालयले डोर हाजिरबाट काम गराएका कर्मचारीले के कति काम गराएवापत भुक्तानी दिएको हो सोको विवरण समेत पेश नगरी अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ।
यस्तै नगरप्रमुख राजन पौडेल निर्वाचित भईसकेपछि विभिन्न १६ पदमा एक सय ३४ जना कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गरी रु.६ करोड ६८ लाख ६३ हजार तिन सय २९ तलव खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको
विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था नरहेको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर उपमहानगरपालिकाले उल्लेखित पदहरुमा बाहेक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलव भत्ता रु.६ करोड ११ लाख ४७ हजार ६ सय १७ रुपैया समेत भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरीएको छ। साथै प्रतिवेदन अनुसार करारमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारी दरबन्दी भित्र रहेर पदपूर्ति गरी तलव खर्च लेखेको देखिएको छ।