कलैया , १२ साउन
मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री महम्मद समिरले विकास निर्माणका योजना तथा परियोजनामा हुने ढिलासुस्ती, कमजोरी वा अनियमितताको सम्पूर्ण दोष मन्त्रीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन्। योजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय समुदायले समयमै निगरानी नगर्दा पछि मन्त्रीलाई मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले विकासका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूको मनोबल कमजोर बनाउने गरेको उनको भनाइ छ।
यस दैनिकसँग कुरा गर्दै मन्त्री समिरले कुनै पनि पूर्वाधार विकास योजना तथा परियोजना बजेटमा समावेश गराउने जिम्मेवारी मन्त्रीको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यालय, प्राविधिक कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख, ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारीमा हुने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार योजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालयमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेण्डर प्रक्रिया वा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइन्छ। निर्माणको गुणस्तर, प्रगति, मापन तथा भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण प्राविधिक प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालयका इन्जिनियर, प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने भएकाले कुनै कमजोरी भए त्यसको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री समिरले विकास आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै योजना निर्माण भइरहेको समयमा स्थानीय बासिन्दाले नियमित अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण तथा आवश्यक प्रश्न उठाउनुपर्ने बताए। तर अधिकांश अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र विरोध हुने र सम्पूर्ण दोष मन्त्रीमाथि लगाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए।
“विकास योजना सञ्चालन भइरहेको बेला स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि रचनात्मक निगरानी गर्नुपर्छ। समयमा निगरानी नगरी अन्तिममा मन्त्रीलाई मात्र दोष दिनु उचित होइन,” मन्त्री समिरले भने।
उनले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार मसान्तसम्म सञ्चालन भएका सबै योजनालाई निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्पन्न गराउन मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
मन्त्री समिरका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई कानुन, प्राविधिक मापदण्ड र आर्थिक अनुशासनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसकै परिणामस्वरूप मधेश प्रदेशका अधिकांश योजना विवादरहित रूपमा सम्पन्न भएको उनको दाबी छ।
उनले विकास निर्माणमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यदि कुनै योजना वा परियोजनामा अनियमितता भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित कर्मचारी, ठेकेदार वा जिम्मेवार निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्री समिरले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाज सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै विकासलाई राजनीतिक विवादको विषयभन्दा पनि जनहितको अभियानका रूपमा अघि बढाउन सबैसँग आग्रह गरेका छन्।
