कलैया, ०९ साउन
बाराको कलैयास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा परेको छ। लामो समयदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी प्रक्रिया नयाँ कार्यालय प्रमुख रामस्वार्थ महतो आएपछि पुनः सञ्चालनमा आए पनि त्यससँगै ‘सेटिङ’ र अनियमितताको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार जनकपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सरुवा भई केही समयअघि मात्रै कलैया आएका कार्यालय प्रमुख महतोको अवकाश हुन अब करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ। यही अवधिमा आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले कार्यालयभित्र व्यापक सेटिङ मिलाएर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको आरोप कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबाट उठ्न थालेको छ।
स्रोतका अनुसार सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) नवीकरणका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा कार्यालयले बायोमेट्रिक संकलन गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको रसिद काटेको छ। विशेषगरी A र K वर्गका सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आज लिखित परीक्षा र भोलि हुने ट्रायल परीक्षामा पहिले नै सेटिङ मिलाइएको दाबी गरिएको छ।
यति मात्र होइन, कार्यालयले साउन १२ गते B, C र C1 वर्गको लिखित परीक्षा तथा १३ गते ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यस्तै १४ गते E, J1, J2, J3, J4, H1, H2, L1, L2 र L3 वर्गका सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षासमेत तय गरिएको छ।
यातायात क्षेत्रबारे जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूले विशेषगरी हेभी सवारी (Heavy Vehicle) को ट्रायल परीक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विगतमा हेभी सवारीको ट्रायल परीक्षामा अत्यन्त न्यून, कतिपय अवस्थामा शून्य प्रतिशतसम्म मात्रै परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुने गरेका थिए। अहिले अचानक ठूलो संख्यामा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिनु र त्यसमा निश्चित समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी सेटिङ गरिएको आशंका गरिएको छ।
सेवाग्राहीहरूले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने संवेदनशील प्रक्रियालाई आर्थिक चलखेलको माध्यम बनाइए सडक सुरक्षामै गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार योग्य उम्मेदवारलाई असफल बनाउने र आर्थिक पहुँच भएकालाई मात्र पास गराउने प्रवृत्ति दोहोरिए यसले राज्यको नियामक निकायप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउनेछ।
यस विषयमा कार्यालय प्रमुख रामस्वार्थ महतोसँग प्रतिक्रिया लिन कार्यालयमा पुग्दा उहाँ भेटिनुभएन। त्यसपछि उहाँको मोबाइल नम्बर ९८५४०५१९७४ मा पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा फोन स्विच अफ रहेको थियो। त्यसैले उहाँको आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेन।
यद्यपि कार्यालयभित्र सेटिङ र आर्थिक चलखेल भएको आरोप सत्य वा असत्य भन्ने विषय सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिनपछि मात्र पुष्टि हुनेछ। तर कार्यालय स्रोत र सेवाग्राहीबाट निरन्तर यस्ता गुनासा आउन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
यदि सार्वजनिक भएका आरोप सत्य ठहरिए भने यो केवल एउटा कार्यालयको अनियमितता मात्र नभई सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवामा संस्थागत भ्रष्टाचारको गम्भीर उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ। अहिले सबैको चासो निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीतर्फ केन्द्रित भएको छ।
