उपेन्द्र पासवान
बारा, ०५ साउन
बाराका तीन स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न नभएको कारण हजारौं सेवाग्राही भूमिसम्बन्धी सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। भू–उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले जग्गालाई विभिन्न प्रयोजनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कित्ता काटसहितका सेवा प्रभावित बनेका हुन्।
नापी कार्यालय बारा, कलैयाका कार्यालय प्रमुख ई. सुबोध यादवका अनुसार कोल्हवी नगरपालिका, परवानीपुर, फेटा, विश्रामपुर, देवताल, करैयामाई, बारागढी गाउँपालिका तथा जितपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरिसकेका छन्। ती स्थानीय तहमा प्रचलित कानुनअनुसार कित्ता काट सेवा सञ्चालनमा रहेको उनले बताए।
तर प्रसौनी गाउँपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र महागढीमाई नगरपालिकाले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण पूरा नगरेकाले ती क्षेत्रका नागरिकले कित्ता काट गर्न नपाएको कार्यालयले जनाएको छ। यसका कारण जग्गा खरिद–बिक्री, बैंकिङ प्रयोजन, अंशबण्डा तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्।
स्थानीयवासीले आवश्यक कागजात पूरा हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण महिनौँदेखि कार्यालय धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्। जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न नभएसम्म कित्ता काट सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने सम्बन्धित निकायको भनाइ छ।
यता, भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालय बारा, कलैयामा ऐलानी तथा मिन्ही घरबास जग्गाको लालपूर्जा कहिले वितरण हुन्छ भन्ने जिज्ञासासहित दैनिक सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन्। कार्यालयका सूचना अधिकारी सागरकुमार साहका अनुसार यस विषयमा हालसम्म स्पष्ट सरकारी निर्णय नआएकाले लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवार अझै कानुनी स्वामित्वबाट वञ्चित छन्। फिल्डबुकलगायतका प्रमाण भए पनि लालपूर्जा नहुँदा घरजग्गामाथिको स्वामित्व सुरक्षित हुन नसकेको, बैंकबाट ऋण लिन, जग्गा बिक्री गर्न तथा अन्य प्रशासनिक सेवा लिन समस्या भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकार परिवर्तनसँगै भूमि समस्या समाधानका प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि ऐलानी घरबास, गाउँब्लक तथा जग्गा वर्गीकरणजस्ता विषयमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभाव, नीतिगत ढिलाइ र कार्यान्वयनमा उदासीनताका कारण नागरिकले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले बाँकी रहेका स्थानीय तहमा तत्काल जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरी कित्ता काट सेवा सञ्चालन गर्न तथा ऐलानी घरबासका नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
