रौतहटको हातेमालो सामुदायिक वनभित्र ‘डाबरी क्याफे’ अवैध सञ्चालन, वन संरक्षणको उद्देश्यमाथि गम्भीर प्रश्न

रौतहट , ११ कार्तिक

जिल्लाको चन्द्रनिगाहपुरस्थित हातेमालो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वनको नीति नियम विपरीत ‘डाबरी क्याफे’ नामक होटल निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आएको खुलेको छ । स्थानीयवासीले यस कार्यमा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहसमेतको मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन् ।

सामुदायिक वनको उद्देश्य वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र उपभोक्ताको हितमा केन्द्रित हुने भए पनि वन क्षेत्रभित्रै स्थायी कङ्क्रिट संरचना निर्माण गरी व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुनुले वन संरक्षणको मूल उद्देश्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको हो । वन ऐन तथा सामुदायिक वन सञ्चालन कार्यविधिले वन क्षेत्रभित्र स्थायी संरचना निर्माण र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होटल चलाउन पूर्णरूपमा निषेध गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

सरकारी संरचनाको दुरुपयोग र कर्मचारीको मिलेमतोको आरोप

स्थानीयका अनुसार उक्त ‘डाबरी क्याफे’ पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको (विश्रामस्थल) प्रतिक्षालय ट्रसको समेत दुरुपयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसरी सरकारी निकायको स्रोत र संरचनालाई निजी व्यापारका लागि प्रयोग गरिनु राज्यका नियम र आचारसंहिताको खुला उल्लङ्घन भएको उनीहरूको आरोप छ ।

झनै चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, वन कार्यालयका केही कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू समेत उक्त होटलमा नियमित रूपमा पुग्ने, मदिरा सेवन गर्ने र व्यक्तिगत लाभ उठाउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको स्थानीयको आरोप छ । सरकारी कर्मचारी नै अवैध काममा सहभागी हुँदा स्थानीय जनताले विरोध गर्नसमेत नसकेको र मौन बस्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।

कानुनी राज्यको उपहास र वातावरणीय प्रभाव

वन क्षेत्रभित्र होटल सञ्चालनमा ल्याउँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन् । निश्चित उद्देश्यका लागि बनेको सरकारी संरचना निजी व्यवसायको रूपमा प्रयोगमा आउनुले कानुनी राज्यको समेत उपहास भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस अवैध सञ्चालनले वातावरणीय र सामाजिक समस्या समेत निम्त्याएको छ । डाबरी टोलका एक स्थानीयले बताए अनुसार, क्याफेको नाममा आधा रातसम्म हुने नाचगान र मदिरा सेवनपछि ग्राहकहरूले सवारी अनियन्त्रित चलाउने, रातभर हर्न बजाउने र डिस्टर्ब गर्ने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर बाँदर लगायतका जंगली जनावरहरूको जीवनयापनमा समेत परिरहेको छ ।

छानबिन र कारबाहीको माग

यस सम्पूर्ण प्रकरणमा सरोकारवाला निकायहरूकै मिलेमतो रहेको भन्दै स्थानीयवासीले यसबारे तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरूले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बन्धित नियामक निकायमा औपचारिक उजुरी दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

सामुदायिक वन संरक्षणको नाममा जनताको श्रम, स्रोत र अधिकार प्रयोग गरी निजी लाभ लिने यो प्रवृत्तिले वन व्यवस्थापनमा विकृति बढाएको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल अवैध होटल सञ्चालन बन्द गरी वनको नीतिगत र कानुनी उल्लङ्घन गर्ने दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।