रौतहट , ११ रौतहट
आस्था, सामाजिक एकता र समानताको प्रतीक मानिने छठ पर्वमा पनि गहिरो जातीय विभेदले जरा गाडेको पाइएको छ । जिल्लाको यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं. ३ राजपुर तुलसी स्थित छठ पूजाका लागि निर्माण गरिएको भव्य पंडालमा डोम समुदायका दुईजना व्रतालु सन्तानलाई स्थान नदिई बहिष्करणमा राखिएको घटनाले यस पर्वको सामाजिक समरसताको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
करिब चार सय व्रतालु अटाउन सक्ने भव्य व्यवस्थापन रहेको पंडालमा समेत छठ पर्वका लागि आवश्यक बाँसका सामग्री (सूप, डाला, नाङ्लो) निर्माण गर्ने डोम समुदायका सदस्यलाई विभेद गरिएको हो । छठ पूजा समितिका सदस्यहरूले जातीय आधारमा उनीहरूलाई छुट्टै बस्न बाध्य पारेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
‘छठिया माई’ को आशीर्वादमा पनि विभेद
छठ पर्वलाई तराई-मधेसमा सबै जातजाति धनी-गरीब र वर्गलाई एउटै घाटमा ल्याउने समानताको पर्वका रूपमा लिइन्छ । विशेष गरी यस पर्वमा डोम समुदायले बनाएका बाँसका सामग्रीहरूको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ, जसले संस्कृतिमा उनीहरूको महत्त्वलाई दर्शाउँछ । यद्यपि उनीहरूले बनाएको सामग्रीलाई चोखो मानेर पूजा गरिए पनि सोही समुदायका व्रतालुलाई भने ‘अछूत’ व्यवहार गरी बहिष्करणमा राख्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र आधुनिक चेतनाको यस युगमा समेत डोम समुदायलाई जातीय विभेदबाट मुक्त हुन नदिनु र उनीहरूलाई पुनः बहिष्करणमा राख्नुले समाजमा जडवत् जातीय छुवाछुतको भयावह अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
कानूनी कारबाहीको माग
पीडित पक्ष र स्थानीय दलित अगुवाहरूले छठ पूजा समिति राजपुर तुलसी, रौतहटका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जातीय विभेद (छुवाछुत) कसूरमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । नेपालको संविधान तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । सार्वजनिक स्थलमा वा कुनै सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यमा कसैलाई जातीय आधारमा बहिष्कार गर्नु वा विभेद गर्नु कानुनविपरीत हो ।दलित अगुवाहरूका अनुसार यो घटना केवल राजपुर तुलसीको मात्र नभई रौतहट सहित मधेसका ग्रामीण भेगका कतिपय छठ घाटहरूमा अझै पनि ‘कथित उच्च’ र ‘तल्लो’ जातिका लागि छुट्टाछुट्टै मण्डप बनाएर पूजा गर्ने परम्परा कायमै रहेको कटु यथार्थ हो ।
विभेदको कारण के ?
सामाजिक सद्भावको प्रतीक मानिएको पर्वमा यस्तो विभेद किन भएको हो भन्ने प्रश्नमा समाजशास्त्रीहरू पुरानो जातीय संरचनाको जडता, चेतनाको कमी र सामाजिक भयलाई मुख्य कारण मान्छन् । कानुनले छुवाछुत अन्त्य गरे पनि ग्रामीण भेगमा परम्परा, रीतिरिवाज र सामाजिक दबाबका कारण विभेदको प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस घटनाले छठ पर्वको समावेशी र सौहार्दपूर्ण सन्देशलाई मलीन बनाएको हो । जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले यस संवेदनशील विषयमा तत्काल ध्यानाकर्षण गरी दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने र समाजमा गहिरिएर रहेको जातीय विभेदको अन्त्यका लागि सचेतना अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
