तीन वर्ष नपुग्दै ९ कार्यालय प्रमुख फेरिए

कलैया , ०३ असोज

मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारा स्थापनाको तीन वर्ष नपुग्दै कार्यालय प्रमुख फेरबदलको अखडा बनेको छ। कार्यालय सञ्चालनमा आएको छोटो अवधिमै ९ जना कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन्। पछिल्लो पटक पनि मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गर्दै मन्त्रालयमै निमित्त प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत संजय प्रसाद साहलाई बारामा पठाउने निर्णय गरेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारको भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार संजय प्रसाद साहलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराको जिम्मेवारीमा खटाइएको हो। लगातार हुने नेतृत्व परिवर्तनले कार्यालयको प्रशासनिक निरन्तरता, योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

कलैयामा २०८० भदौ २० गते पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना हुँदा राजेन्द्र साहलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनले करिब एक वर्ष तीन महिना १५ दिन काम गरेपछि सरुवा भए।

त्यसपछि २०८१ फागुन ४ गते ओमकुमार साह कार्यालय प्रमुखका रूपमा हाजिर भए। तर, उनी कार्यालयमा आएको १५ दिन नबित्दै सरुवा गरिएपछि मन्त्रालयले फागुन २१ गते पुनः राजेन्द्र साहलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो।

राजेन्द्र साहले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा १ करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख साहसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि साह निलम्बनमा परेका थिए।

त्यसपछि २०८२ जेठ ४ गते रिम्पु कुमारी यादवलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो। तर, उनले पनि करिब चार महिना मात्रै काम गर्न पाइन्। मन्त्रालयले २०८२ असोज ९ गते संजयकुमार यादवलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटायो।

संजयकुमार यादव पनि २१ दिनमै सरुवा भएपछि मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक २ गते पुनः ओमकुमार साहलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठायो। साहले करिब ६ महिना अर्थात् २०८२ चैत १० गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले।

त्यसपछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका राजेन्द्र साहलाई २०८२ चैत ३० गते पुनः निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो। तर, उनले पनि २० दिनभन्दा बढी काम गर्न पाएनन्। संघीय सरकारले अन्तरप्रदेश सरुवा गरेपछि २०८३ वैशाख २२ गते हेमन्त गाईलाई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइयो।

हेमन्त गाईले आफूले कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने भन्दै मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले २०८३ जेठ २५ गते पुनः ओमकुमार साहलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाएको थियो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कार्यालयमा हाजिर भएका साहले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम अघि बढाए पनि केही समयमै पुनः सरुवाको निर्णय भएको छ। अहिले मन्त्रालयले उनलाई समेत हटाएर निमित्त प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत संजय प्रसाद साहलाई बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

पूर्वाधार विकास कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी जिल्लामा प्रदेश सरकारका सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्नु हो। तर, कार्यालय स्थापनाको तीन वर्ष नपुग्दै पटक–पटक प्रमुख परिवर्तन हुँदा कार्यालयको संस्थागत स्मृति र योजनाको निरन्तरता कमजोर बन्ने अवस्था देखिएको छ।

एउटा कार्यालय प्रमुखले योजना, ठेक्का, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक अवस्था र जिल्लाको विकास प्राथमिकता बुझ्दै काम अघि बढाउन नपाउँदै सरुवा हुने क्रमले विकास कार्यालयलाई स्थायी प्रशासनिक संरचनाभन्दा अस्थायी जिम्मेवारीको केन्द्र बनाएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा सम्पन्न हुनुपर्ने योजना, भुक्तानी प्रक्रिया, अनुगमन तथा नयाँ आर्थिक वर्षका योजनाको तयारीसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा एकपछि अर्को गर्दै प्रमुख फेरिए पनि सरुवाको आवश्यकता, अवधि र त्यसबाट कार्यालयको काममा परेको प्रभावबारे प्रदेश सरकार स्वयंले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

संयोगवश, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत अहिले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(ख) बाट निर्वाचित महम्मद समिरले गरिरहेका छन्। मन्त्रीको गृहजिल्लामै पर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भने कार्यालय प्रमुख टिक्न नसक्ने अवस्था दोहोरिएको छ।

मन्त्रीकै जिल्लामा रहेको विकास निर्माणको प्रमुख कार्यालयमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा मन्त्रालयले स्थायित्वभन्दा सरुवालाई प्राथमिकता दिएको हो कि आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक व्यवस्थापन गरेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गर्नु प्रशासनिक अधिकार भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास योजनाको कार्यान्वयनमा पर्न नदिन स्पष्ट मापदण्ड, न्यूनतम कार्यअवधि र जिम्मेवारीको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। तर, बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले भने प्रदेश सरकारको सरुवा नीति र विकास प्रशासनको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।