कलैया , ०२ भदौ
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको एक महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बाराका अधिकांश स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै असार २५ गते सरकारले स्थानीय तहका खाताहरू बन्द गरेपछि पुरानो आर्थिक वर्षको हिसाब मिलान गरी नयाँ आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश पालिका यस प्रक्रियामा उदासीन देखिएका हुन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) बाराका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार हालसम्म बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को खाता सञ्चालनका लागि कार्यालयसँग सम्पर्क गरेको छ। अन्य स्थानीय तहले भने खाता सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न कोलेनिका बारामा सम्पर्क नगरेको उनले जानकारी दिए।
‘आर्थिक वर्ष सकिएपछि पुरानो खाताको हिसाब मिलान गरी नयाँ आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कोलेनिका प्रमुख गिरीले भने, ‘तर प्रसौनी गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहबाट हालसम्म खाता सञ्चालनका लागि सम्पर्क भएको छैन।’
बारामा दुई उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिकासहित १६ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसकेका छन्। तर बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुने खाता नै सञ्चालनको प्रक्रियामा नजानुले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठेको छ।
स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अघिल्लो वर्षको आय–व्यय तथा लेखा विवरण मिलान गर्नुका साथै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। खाता सञ्चालन भएपछि मात्रै स्थानीय तहले स्वीकृत बजेटअनुसार नियमित भुक्तानी, कार्यक्रम सञ्चालन तथा अन्य वित्तीय कारोबार अघि बढाउन सक्छन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म पनि खाता सञ्चालन नगर्दा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा नियमित प्रशासनिक काममा समेत प्रभाव पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ।
स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउनु स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासन र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
यस विषयमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी खाता सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता प्रभावित हुन सक्नेछ।
कोलेनिका बाराले भने स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्पर्क गरेपछि प्रचलित कानुन तथा व्यवस्थाअनुसार खाता सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बाराका १६ स्थानीय तहमध्ये एउटाले मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु स्थानीय तहको वित्तीय तयारीप्रति गम्भीर प्रश्नका रूपमा देखिएको छ। अब सम्बन्धित पालिकाहरूले ढिलाइको कारण सार्वजनिक गर्दै तत्काल खाता सञ्चालन र बजेट कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
