बारा , ०२ भदौ
बाराको पचरौता नगरपालिका लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव खटाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत २२ जना उपसचिव र २३ जना शाखा अधिकृतसहित ४५ जना कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा पचरौता नगरपालिकामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीलाई खटाएको हो ।
नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व पटक–पटक अस्थिर बन्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले उपसचिव खटाएसँगै अब पचरौताको प्रशासनिक कामकारबाहीले स्थायी नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसअघि पनि विभिन्न समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदै आएको र लामो समय निमित्तकै भरमा नगरपालिका चल्दै आएको भन्दै स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
हाल पचरौता नगरपालिकामा शिक्षा शाखातर्फ कार्यरत बसन्त राज जोशी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित पदपूर्ति नहुँदा प्रशासनिक निर्णय, योजना कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व रहे पनि प्रशासनिक संयन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारीमा स्थायी अधिकारी नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास योजनाको कार्यान्वयन, आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय र नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवामा थप जटिलता उत्पन्न हुने गरेको बताइन्छ ।
पचरौता नगरपालिका विगतदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अस्थिरताको अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक कर्मचारी खटाउने र जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने क्रम चलिरहँदा नगरपालिकाको नियमित प्रशासनिक काम प्रभावित हुँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
अब उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीलाई नगरपालिकामा खटाइएपछि प्रशासनिक नेतृत्वले गति लिने र लामो समयदेखि देखिएको ‘निमित्त’ संस्कार अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्ने वातावरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय तथा विगतमा थाती रहेका प्रशासनिक विषयको समाधान गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु नगरपालिकाका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासनिक कामको महत्वपूर्ण कडी मानिन्छन् । त्यसैले पचरौताको प्रशासनिक नेतृत्वलाई पटक–पटक अस्थिर बनाउने अवस्थाको अन्त्य गरी नियमित र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
